मुंबई : गेल्या दोन वर्षांत कोरोनामुळे शहरी भागातील असंख्य शाळांतील विद्यार्थ्यांचे विविध ठिकाणी स्थलांतर झाले. त्यामुळे शाळांतील उपस्थितीवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे विद्यार्थी संख्या घटत असल्याचे कारण देत गेल्या काही महिन्यांपासून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त ठरवले जात आहे. मात्र, आता त्यांना अतिरिक्त ठरवण्याच्या कार्यवाहीपासून काही महिने दिलासा देण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून पाऊल उचलले जाणार आहे.

शिक्षण विभागाकडून करण्यात येत असलेल्या नोंदीतून राज्यातील अनेक शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पटसंख्या कमी झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे मुंबईसह राज्यभरातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरत आहेत. दोन वर्षांत कोरोना व त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले. त्याचा मोठा फटका शाळांतील उपस्थितीवर बसला आहे. ग्रामीण आणि शहरातील असंख्य विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड आणि रहिवासी पुरावा इत्यादी माहिती उपलब्ध नसते. त्यामुळे त्यांची माहिती गोळा करणे कठीण झाले आहे. परिणामी पटसंख्या कमी झाल्याचे दिसते. त्यामुळे सर्व परिस्थिती आटोक्यात येईपर्यंत शिक्षण विभागाने राज्यात एकाही शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना किमान पुढील शैक्षणिक वर्षापर्यंत अतिरिक्त केले जाऊ नये, अशी मागणी भाजप शिक्षक आघाडी, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना, शिक्षक परिषद इत्यादी अनेक संघटनांकडून करण्यात आली होती. त्याची दखल घेत शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने विभागाला कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार शिक्षण विभागाने राज्यातील एकूण परिस्थिती लक्षात घेऊन मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांना तूर्तास दिलासा देण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.

कोरोनामुळे ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यातील शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर झाले आहे. शिवाय असंख्य विद्यार्थ्यांकडे त्यांचे पत्ते उपलब्ध नसतात. परिणामी आधार कार्डसुद्धा उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांची नावे पटसंख्येवर येत नाहीत. त्यामुळे शिक्षक अतिरिक्त ठरवले जात आहेत. मात्र, त्याची शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने दखल घेतली असल्याने शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.

- सुधीर घागस, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटना