मुंबई : बालकांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण अधिकार कायद्यानुसार राज्यातील खासगी शाळांमध्ये राखीव असलेल्या २५ टक्के आरटीई प्रवेशाच्या शुल्क प्रतिपूर्तीत मागील अनेक वर्षात केंद्राचे नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत. आरटीईचा निधीच इतरत्र वळवल्यामुळे यात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी झाल्याने या प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी होणार आहे. यात माजी प्राथमिक शिक्षण संचालकांसह इतर बड्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

आरटीई प्रवेशासाठी केंद्र सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या निधीसाठी खास नियमावली आहे. त्यात राज्याला जो समग्र शिक्षा अभियांनासाठी निधी येतो, त्यातील २० टक्के निधी हा आरटीई प्रवेशाच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी राखून ठेवणे बंधनकारक असते. मात्र मागील काही वर्षांत शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी मनमानी कारभार वाट्टेल त्या प्रमाणे शल्क ठरवून केंद्राच्या नियमांना हरताळ फासला आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी झाल्याने याविषयी लवकरच आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी केली जाणार आहे. यासाठी आपण या शाखेकडे झालेल्या चौकशीत पुरावे दिल्याची माहिती आरटीई फाऊंडेशचे अध्यक्ष प्रा. सचिन काळबांडे यांनी दिली.

आपली आजच आर्थिक गुन्हे शाखा पुणे यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीनंतर चौकशी झाली असून त्यासाठी आपण आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी शिक्षण विभागाने शाळांची फसवणूक केल्याने २४० कोटींचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यासाठीचे सर्व दस्तावेज, पुरावे सादर केले असून लवकरच यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी होणार असल्याचे प्रा. काळबांडे यांनी सांगितले.

शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम अर्ध्यावर आणली

२०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांसाठी आरटीई प्रवेशाच्या प्रती विद्यार्थी शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कत ही १७ हजार ६७० वरून कमी करून ती ८ हजार करण्यात आली. यासाठी तत्कालिन शिक्षण संचालकांनी पत्र काढले आणि त्यांनतर जीआरही जारी झाला. यामुळे राज्यातील शाळांचे सुमारे २४० कोटींचे नुकसान झाले. यावर राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी सुधारणा करण्याचे आदेश देऊनही त्यात सुधारणा करण्यात आली नसल्याने प्रा. काळबांडे यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे याविषयी तक्रार नोंदवली होती.

निधी राखून न ठेवता इतरत्र खर्च वळवला

समग्र शिक्षा अभियानाला प्रत्येक वर्षी सुमारे ३ हजार कोटींच्या दरम्यान केंद्राकडून निधी उपलब्ध केला जातो, त्यापैकी २० टक्के निधी हा आरटीई शुल्कासाठी राखीव ठेवून त्या वर्षी ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले, त्यांना तो विभागून देणे आवश्यक असते. त्यासाठी केंद्र सरकारची नियमावली आहे. मात्र हा २० टक्के निधी राखून न ठेवता तो इतर कामकाजासाठी वापरून त्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरप्रकार केले असल्याची तक्रार प्रा. काळबांडे यांनी केली होती.