मुंबई : एकेकाळी मुंबईचं वैभव असणाऱ्या गिरणीचाळी आज देशाचा अमृतमहोत्सवी काळ साजरा करत असताना पुनर्विकासापासून वंचित राहिल्या आहेत. मुंबईच्या भायखळा, लालबाग, परळ याभागात गिरण्यांना लागूनच असलेल्या ११ गिरणीचाळी कित्येक वर्षांपासून पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहे.

तर या चाळींमध्ये राहणारे हजारो नागरिक चाळींच्या दुरावस्थेमुळे जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. 'मुंबईत दर पावसाळ्यात इमारत दुर्घटना होऊन अनेक नागरिकांचे जीव जातात. त्यामुळे सरकार आमची इमारत कोसळून इथल्या नागरिकांचे जीव जाण्याची वाट पाहतेय का?', असा सवाल आता इंडिया युनायटेड मिल्स चाळीतील नागरिकांनी केला आहे.

मुंबईतील राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या (एनटीसी) नऊ गिरण्यांच्या जमिनींवर असणाऱ्या ११ चाळींची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. बऱ्याचशा खोल्यांमध्ये गळती, स्लॅब कोसळणे याचे प्रमाण वाढले आहे. १६ जानेवारी २०२३ रोजी चाळींच्या पुनर्विकासाची योजना राज्य सरकारने सादर करावी, केंद्र सरकार त्याला तातडीने मंजुरी देईल, अशी घोषणा केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी केली.

म्हाडामार्फत राज्य सरकार या चाळींचा पुनर्विकास करणार आहे. तसा प्रस्ताव लवकरच राज्य सरकार केंद्राला देणार आहे अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिल्याने या चाळींतील रहिवाशांच्या अशा पल्लवित झाल्या. मात्र अद्याप याबाबत कोणतीही प्रक्रिया सुरु न झाल्याने रहिवाशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

पुनर्विकास रखडलेल्या चाळी

टाटा मिल, परळ काेहिनूर मिल, नायगाव मुंबई टेक्स्टाइल मिल, कवाळी कम्पाउंड, लोअर परळ मुंबई टेक्स्टाइल मिल, मारवाडी चौक, लोअर परळ मुंबई टेक्स्टाइल मिल, पारकरवाडी, माहीम श्री मधुसूदन मिल, लोअरपरळ दिग्विजय टेक्स्टाइल मिल, काळाचौकी जाम मिल, लालबाग इंडिया युनायटेड मिल, परळ श्री सीताराम मिल, चिंचपोकळी इंडिया युनायटेड मिल नं. ३, काळाचौकी.

७० वर्षांहून अधिक काळ आम्ही इथे वास्तव्यास आहोत. मुंबईला गिरण्या आणि या कामगारांमुळे महत्व प्राप्त झालं. मी स्वतः एक गिरणी कामगार आहे. आम्ही घाम गाळला कष्ट घेतले. अशावेळी जर आम्ही इथे हक्काचं घर मागत आहोत तर इतकी सरकारी अनास्था का? बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना ५०० स्क्वेयर फुटांची घर दिली. मग आम्हाला का नाही? असा आमचा सरकारला सवाल आहे.

- श्रीधर सावंत, गिरणी चाळ रहिवाशी

१९६६ साली मी या चाळीत राहायला आले. तेव्हापासूनच चाळी दुरावस्थेत होत्या. पाणी गळायचे मात्र ते प्रमाण कमी होते. आता आम्हाला किचनमध्ये स्वयंपाक करणेही अवघड झाले आहे. बाराही महिने घर गळत असते. दुरुस्ती करायची म्हणलं तर लाखो रुपयांचा खर्च येतो. आम्ही प्रतीक्षेत आहोत की आतातरी आमच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लागेल.

- मीनाक्षी तांबे, गिरणी चाळ रहिवाशी

सरकार एकाबाजूला अडीच लाखांत २०११-१८ याकाळातील झोपडपट्टी वासियांना घर देण्यास तयार आहे. मात्र ८०-९० वर्षांपासून इतक्या पिढ्या इथे वास्तव्यास असूनही आम्हा गिरणी कामगारांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. जोपर्यंत इमारत पडत नाही तोपर्यंत प्रशासनाला जाग येणार नाही. मला वाटतंय हे सरकार वाट बघतंय की मोठी दुर्घटना घडावी आणि मदतनिधी स्वरूपात १०-१५ लाख देऊन आम्हाला हटवायचं हे सरकारच गणित आहे.

- किरण सावंत, सचिव, इंडिया युनायटेड मिल्स चाळ र. स. समिती

गिरणी चाळ संघर्ष समितीला आजपर्यंत प्रत्येक सरकारने आश्वासनच दिले. मात्र आत्ताच्या सरकारची जमेची बाजू इतकीच आहे की, मंत्री पियुष गोयल यांनी पुनर्बांधणी करण्याची योजना जाहीर केली. नॉन सेस इमारतींचे सेस इमारती करण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र पुनर्बांधणीत आम्हाला काय मिळणार याबाबत काहीच माहिती नाही. आम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री आणि गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केले आहेत. त्यांना भेटण्याचा प्रयत्न करतोय मात्र आम्हाला भेटही मिळत नाहीये.

- राघोबा बाईल, गिरणी चाळ संघर्ष समिती