मुंबई - "एमएमआर' क्षेत्रातील सर्व महापालिकांच्या हद्दीतील झाडे, प्रकल्पांसाठी झाडे तोडण्यासाठी दिलेली परवानगी, त्या बदल्यात लावण्यात आलेली झाडे व पुनर्रोपण केलेल्या झाडांची एकत्रित माहिती मिळावी, बेकायदा वृक्षतोडीला चाप बसावा यासाठी महापालिकांना एकत्रित संकेतस्थळ तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले. मुंबईत पाच वर्षांत तोडण्यात आलेल्या 25 हजार झाडांचा अहवाल मागवण्यात येईल, अशी माहिती या वेळी राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी दिली.

मुंबईतील नाहूर गाव येथील पिरॅमल रिऍलटी विकसकाने इमारतीच्या बांधकामासाठी तोडलेल्या झाडांबाबत गुरुवारी (ता. 30) विधानसभेत लक्षवेधी चर्चेला आली होती. या वेळी मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रात तोडण्यात येणाऱ्या झाडांचा विषय चर्चेत आला. मुंबई भाजपचे अध्यक्ष ऍड. आशीष शेलार यांनी याच लक्षवेधीतील मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. मुंबईत 2010 ते 2016 या कालावधीत विविध विकासकामांसाठी 25 हजार वृक्ष तोडण्यास मुंबई पालिकेने परवानगी दिली. मेट्रो प्रकल्पासाठी तीन हजार झाडे तोडावी लागतील. त्यातील काही झाडे पुन्हा लावली जातील. असे असतानाही शहरात आंदोलने होत आहेत. झाडे तोडण्यास परवानगी देणे योग्य होते का, तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात प्रत्येकी दोनप्रमाणे झाडे लावली का, ती जगली का, या सगळ्या प्रश्‍नांची उत्तरे मिळणे आवश्‍यक आहेत. यात पारदर्शी कारभार आणण्याची गरज आहे.

त्यामुळे या सर्व वृक्षतोडीची चौकशी करणार का, असा प्रश्‍न आमदार शेलार यांनी उपस्थित केला. त्यावर राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी यासंदर्भात अहवाल मागवला जाईल, असे सांगितले. अन्य महापालिकांमधील वृक्षतोडीचा प्रश्‍न चर्चेत आल्यानंतर सर्वांनीच नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे यावर मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, की सर्व महापालिकांच्या हद्दीतील झाडांच्या सद्यस्थितीची एकत्रित माहिती देणारे संकेतस्थळ तयार करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. झाडांची सर्व माहिती छायाचित्रांसह संकेतस्थळावर अपलोड केली जाईल. त्यामुळे सर्वसामान्यांनाही ही माहिती मिळू शकेल, असे असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.