मुंबई : महापालिकेच्या ठेवींबाबत वारंवार प्रश्‍न विचारला जात असल्याने आयुक्त अजोय मेहता यांनी कडक भूमिका घेतली आहे. तरतुदीनुसार खर्च न झाल्यास शिल्लक रक्कम बॅंकांमध्ये ठेवींच्या स्वरूपात ठेवू नका, असा आदेश त्यांनी शनिवारी प्रशासकीय बैठकीत दिला. 

महापालिकेच्या 69 हजार 135 कोटींहून अधिक रकमेच्या ठेवी वेगवेगळ्या बॅंकांमध्ये आहेत. या ठेवींवर वर्षाला किमान सात टक्के व्याज मिळाल्यास महापालिकेला 3000 ते 4000 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. या ठेवींकडे बोट दाखवूनच राजकीय पक्ष करवाढीला विरोध करतात. या ठेवींचा हवाला देत 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ झाला असून, महापालिकेला 450 कोटींचा वार्षिक तोटा सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे बॅंकांतील ठेवी वाढवण्यावर मर्यादा आणण्याच्या हालचाली प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत. 

महापालिका एखाद्या प्रकल्पासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करते. प्रकल्पाच्या टप्प्यानुसार देयके द्यायची असल्याने तरतूद केलेली संपूर्ण रक्कम खर्च होत नाही. उरलेली रक्कम त्या प्रकल्पाच्या नावाने बॅंकेत ठेवीच्या स्वरूपात ठेवली जाते. गरज पडेल तेव्हा या ठेवी काढल्या जातात. दरवर्षी प्रकल्पांसाठी 7000 ते 8000 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. त्यातील 4000 ते 5000 कोटी रुपये खर्च होतात. उर्वरित निधी बॅंकांमध्ये ठेवला जातो. हा निधी बॅंकांमध्ये ठेवू नका; उर्वरित खर्च पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पातून करा, असे निर्देश महापालिका आयुक्तांनी शनिवारी दिले. 

2744 कोटी काढणार 
महापालिका यंदा पहिल्यांदाच ठेवींमधील 2744 कोटी रुपयांचा निधी प्रकल्पांसाठी वापरणार आहे. तशी तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या ठेवींचा वापर किनारी मार्ग आणि विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी केला जाण्याची शक्‍यता आहे.