मुंबई - ना विकास क्षेत्रात परवडणाऱ्या घरांचे आरक्षण मुंबई महापालिकेने प्रस्तावित केले आहे. त्याला शिवसेनेचा कडाडून विरोध आहे; तर परवडणारी घरे हा पंतप्रधानांचा ड्रीम प्रोजेक्‍ट आहे. मुंबईचा 2014 ते 2034 पर्यंतचा विकास आराखडा नव्या महापौराची निवड झाल्यानंतर तत्काळ महासभेत मांडण्यात येईल. त्यामुळे महापालिकेत शिवसेना - भाजप युती झाली, तरी या वादाचा पहिला स्फोट हा विकास आराखड्याच्या मुद्द्यावर होण्याची दाट शक्‍यता आहे.

महापालिकेच्या विशेष समितीने विकास आराखड्यात सुधारणा करून तो प्रशासनाकडे पाठवला आहे. तो लवकरच प्रशासनामार्फत महासभेत मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. या आराखड्याला 20 मार्चपर्यंत राज्य सरकारची मंजुरी मिळणे आवश्‍यक आहे. 9 मार्चला महापौरांची नियुक्ती झाल्यानंतर प्रशासनाकडून तत्काळ हा आराखडा महासभेत मंजुरीसाठी मांडला जाणार आहे.

विकास आराखड्यात प्रशासनाने केलेल्या शिफारशींवर शिवसेना-भाजपमध्ये वाद आहे. त्यामधील प्रमुख मुद्दा हा ना विकास क्षेत्रातील परवडणाऱ्या घरांचा होऊ शकतो. पालिकेने चार हजार 378 हेक्‍टर ना विकास क्षेत्रातील भूखंड परवडणाऱ्या घरांसाठी खुले करण्याची शिफारस केली आहे. ना विकास क्षेत्रातील विकासाला शिवसेनेने विरोध केला आहे; तर या विकासातून 10 लाख परवडणारी घरे निर्माण होणार असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. परवडणारी घरे हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्‍ट आहे. त्यामुळे ना विकास क्षेत्रातील परवडणाऱ्या घरांसाठी भाजप आग्रही राहणार आहे; तर शिवसेना त्याला विरोध करेल.

महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान शिवसेना - भाजप यांनी एकमेकांवर जोरदार चिखलफेक केली होती. त्यामुळे निवडणुकीनंतर या पक्षांमधील युती अजून तरी अधांतरीच आहे. दुसरीकडे शिवसेनेने स्वत:च्या हिमतीवर महापौर निवडून आणण्याची तयारी सुरू केली आहे; मात्र या पक्षांची पालिकेत युती झाली, तरी अनेक मुद्द्यांवर दोघांचे एकमत होण्याची शक्‍यता कमीच आहे. त्यातील प्रमुख मुद्दा हा विकास आराखडा ठरणार आहे, असे जाणकार सांगतात. पालिकेच्या पहिल्या सभेत हाच मुद्दा स्फोटक ठरण्याची दाट शक्‍यता आहे.

हे मुद्देही ठरणार वादाचे
-समुद्रातील सेंट्रल पार्क - कफ परेड येथे समुद्रात भराव टाकून सेंट्रल पार्क बनविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
-आरेमध्ये मेट्रो कारशेड - गोरेगाव येथील आरेच्या जमिनीवर मेट्रो रेल्वेच्या कारशेडसाठी भूखंड आरक्षित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या कारशेडला शिवसेनेने विरोध केला आहे. त्यामुळे या शिफारशीवरूनच शिवसेना - भाजपमध्ये चांगलीच जुंपणार आहे.

विकास आराखड्याचा मार्ग खडतर
- सातसदस्यीय समितीने विकास आराखड्यावर सूचना व हरकतींवर सुनावणी घेतली असून त्यात महत्त्वाच्या शिफारशी करून प्रशासनाकडे हा आराखडा पाठवला आहे.
-हा आराखडा प्रशासनाकडून महासभेत मांडण्यात येईल. महासभा त्यावर शिफारशी करणार आहे.
-महापालिकेच्या शिफारशीनंतर हा आराखडा राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात येईल.
-नगरविकास विभाग प्रशासनाने तयार केलेला आराखडा, समितीने तसेच महासभेने सुचवलेल्या शिफारशींवर अंतिम निर्णय घेईल.