मुंबई : नाईक कुटुंबीयांच्या भाजप प्रवेशामुळे आता सर्वकाही भाजपमय होणार असल्याने महापालिकेत घेतलेल्या निर्णयावर शासनाचा शिक्कामोर्तब करण्याचा मार्ग सूकर झाला आहे. काही दिवसांपूर्वीच राष्ट्रवादी काँग्रेसने ऐन निवडणुकीत जनतेसहित व्यावसायिकांना खूष करण्यासाठी मालमत्ता कर अभय योजना व ५०० फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात ६० टक्के सूट असे महत्त्वाचे निर्णय घेतले होते. निर्णय घेणारे राष्ट्रवादीचे आणि मंजूर करणारे शासन भाजपचे असल्यामुळे या दोन्ही योजना बारगळण्याची शक्‍यता होती. मात्र, प्रस्ताव पाठवणारे राष्ट्रवादीचे असले तरी त्याचा फायदा मिळणारे भाजपचे नेते असल्याने दोन्ही निर्णयांवर शासनातर्फे मंजुरी मिळण्याची दाट शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

राज्यात मोदी लाटेचा प्रभाव असतानाही नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या ५२ जागांवर नगरसेवक निवडून आणून गणेश नाईकांनी आपला करीष्मा दाखवला; परंतु नाईकांवर दबावतंत्राचा वापर करण्यासाठी राज्य सरकारने धडाकेबाज व शिस्तप्रिय तुकाराम मुंढे यांना आयुक्त म्हणून पाठवले. मुंढेंनी नवी मुंबईत आल्या-आल्या कारवाया करून आपल्या दहशतीने नाईकांचे सर्व मनसुबे उधळून लावले; परंतु अविश्‍वासाच्या शस्त्रामुळे मुंढेंना माघारी जावे लागले. 

मात्र, सरकारने मुंढेंप्रमाणेच कार्यशैली असणारे मात्र, स्वभावाने शांत असणारे डॉ. एन. रामास्वामी नाईकांसाठी धाडले. रामास्वामींनीही ऐकावे जनाचे करावे मनाचे या सूत्रानुसार काम करून नाईकांना जेरीस आणले. सर्वसाधारण सभेत नाईकांना रस असणारे मंजूर होणाऱ्या प्रस्तावांच्या अंमलबजावणीला रामास्वामींनी खोडा घातला. हवे तेच व लोकहिताचे असल्यास रामास्वामींनी विकास कामे केली. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेत मंजूर झालेले प्रस्ताव सरकार दरबारी गेल्यावर रद्द (विखंडीत) होण्याची नवी परंपरा महापालिकेत सुरू झाली होती. 

गेल्या महिन्यात राष्ट्रवादीच्या सत्ताधाऱ्यांनी ५०० ते ७०० फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात ६० टक्के सवलत हा ठराव घेऊन सर्वांनाच धक्का दिला. या ठरावांमुळे विधानसभेत मते मागणारे उमेदवार भाजपचे असल्याने सरकारतर्फे या निर्णयांवर लवकरच शिक्कामोर्तब होण्याची शक्‍यता आहे. 

सत्ताधाऱ्यांचे फेटाळले प्रस्ताव
क्रीडा समितीमार्फत शिष्यवृत्ती देण्याचे अधिकार ठरवण्याचे प्रस्ताव, प्रशासन विभागाचे पदनिर्मितीचे प्रस्ताव, शिक्षण व अपंग प्रशिक्षण केंद्राचे दोन प्रस्ताव, मालमत्तेच्या सर्वेसाठी लिडार सर्वेचा अवलंब, वैद्यकीय उपकरणे खरेदी, तुकाराम मुंढेंवर आणलेला अविश्‍वासाचा ठराव, राजशिष्टाचाराचा प्रस्ताव असे २० पेक्षा जास्त प्रस्ताव फेटाळण्याचे काम सरकारने केले आहे.