मुंबई : न्यायालयात हमी देऊनही ज्ञानदेव वानखेडे यांच्या कुटुंबियांबाबत जाहीर विधाने केल्याबद्दल तुमच्यावर कारवाई का करू नये, अशी नोटीस आज मुंबई उच्च न्यायालयाने मंत्री नवाब मलिक यांना जारी केली. याबाबत लेखी खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने मलिक यांना दिले. एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांच्या वडिलांनी मंत्री मलिक यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात मानहानीचा दावा दाखल केला.

या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी मलिक यांनी वानखेडे कुटुंबीयांबाबत कोणतेही जाहीर विधान किंवा ट्विट करणार नाही, अशी स्वतःहून हमी दिली होती; मात्र तरीही मलिक यांनी वानखेडे यांच्याबाबत एका मुलाखतीत विधाने केली आहेत. त्यामुळे वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून मलिक यांच्यावर कारवाईची मागणी केली.

न्या. शाहरूख काथावाला आणि न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हमी देऊनही अशी विधाने कशी केली आहेत. हा खेळ आहे का, मंत्री म्हणून ही विधाने केली की व्यक्ती म्हणून, असे प्रश्न खंडपीठाने केले. सदर मुलाखत ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ता म्हणून आहे; मात्र त्याबाबत माहिती घ्यावी लागेल, असे मलिक यांच्या वकिलांनी सांगितले. जर व्यक्ती म्हणून असेल तर आम्ही त्यांना समन्स बजावतो, असा इशारा खंडपीठाने दिला.

खुलासा करण्याचे निर्देश जर मलिक यांनी व्यक्तिशः ही विधान केली असतील, तर त्याचा खुलासा व्हायला हवा, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. याबाबत शुक्रवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून खुलासा करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. वानखेडे मुस्लिम आहेत, असा दावा करून मलिक यांनी विविध कागदपत्रे यापूर्वी ट्विट केली आहेत. वानखेडे कुटुंबियांनी याचे खंडन केले आहे.