नवी मुंबई : पहिल्यांदाच पॅनेल पद्धतीने होऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकीमुळे शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या पोटात गोळा आला आहे. त्यामुळे पॅनेल पद्धतीला जोरदार विरोध करण्यात येत आहे, परंतु हा विरोध होत असताना दुसरीकडे पॅनेल पद्धतीने निवडणूक प्रक्रियेला वेग आला आहे. महापालिकेच्या निवडणूक विभागाकडून पॅनेलनुसार तयार केलेल्या प्रभाग रचनांची १७ डिसेंबरला सोडत काढली जाणार आहे. त्यामुळे पॅनेलपद्धती रद्द होण्याची शक्‍यता धूसर मानली जात आहे. 

महत्त्वाची बातमी : आधी तिला सॅनिटिझर पाजलं; नंतर ट़ॉयलेटमध्ये नेऊन केलं..

महापालिकेत सध्या १११ सदस्यांचे प्रभाग आहेत. निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार एक वर्षाआधीच राज्य सरकारने पॅनेल पद्धतीने निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याचे परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकानुसार महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने १११ प्रभागांचे तीन व चार नुसार पॅनेल तयार करून २८ प्रभागांच्या रचनेचा कच्चा मसुदा तयार केला आहे. हा मसुदा गेल्या महिन्यातच महापालिका आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी निवडणूक आयोगाला सादर केला. आता या मसुद्यावर आरक्षणनिहाय सोडती जाहीर करण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाने महापालिकेला दिल्या आहेत. त्या सूचनांनुसार पॅनेल पद्धतींनी तयार केलेल्या प्रभागांची आरक्षणनिहाय सोडत काढण्यासाठी १७ डिसेंबर, मंगळवारी वाशीतील विष्णुदास भावे नाट्यगृहात राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी व नागरिकांना महापालिकेने बोलावले आहे. या बैठकीत विविध प्रभागांचे आरक्षण सांगण्यात येणार आहेत. 

२०१४ ची सार्वत्रिक निवडणूक एक सदस्यीय पद्धतीने प्रभागातून झाली होती. मागील अनेक वर्षांपासून निवडणूक याच पद्धतीने होत असल्यामुळे प्रस्थापित नगरसेवकांचे प्रभाग हे आता बालेकिल्ले झाले आहेत. मात्र, नव्याने होत असलेल्या पॅनेलपद्धतीच्या निवडणुकीमुळे तीन अथवा चार प्रभाग एकत्र करून एक पॅनेल तयार होणार असल्यामुळे मतदारांमध्ये निर्माण होणाऱ्या संभ्रमाचा फटका नगरसेवकांना बसण्याची शक्‍यता आहे. 

मंगळवारी सोडत 
एप्रिल २०२० मध्ये होणाऱ्या पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मंगळवारी, १७ डिसेंबरला अनुसूचित जाती महिला, अनुसूचित जमाती महिला, नागरिकांचा मागास वर्ग/ नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातील महिला व सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षण निश्‍चित करण्यासाठी सोडत काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर २० डिसेंबरला प्रभाग रचनेचे प्रारूप प्रसिद्ध केले जाणार आहे. २० ते ३० डिसेंबरपर्यंतच्या दहा दिवसांत नागरिकांना हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी मुदत दिली जाणार आहे.

मंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन
भाजपमध्ये आलेल्या आमदार गणेश नाईक समर्थक नगरसेवकांना या पद्धतीचा फायदा होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे घटक पक्षाच्या नवी मुंबईतील नेत्यांनी एकत्र मोट जुळवून कॅबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पॅनेल पद्धती रद्द करण्यासाठी निवेदन दिल्याची माहिती काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अनिल कौशिक यांनी दिली. १६ डिसेंबरपासून नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनाआधी निर्णय घेतला जाण्याची शक्‍यता कौशिक यांनी वर्तवली आहे.