वाशी : राज्यातील श्रीमंत महामंडळ म्हणून ख्याती असलेल्या सिडकोवर (cidco) आर्थिक नियोजनाचे संकट (financial management crisis) ओढावले आहे. त्यामुळे सिडकोने उत्पन्न वाढीवर (cidco income) भर दिला आहे. याचाच एक भाग म्हणून गेल्‍या वर्षभरात भूखंड विक्रीचा (land selling) धडका सुरू करण्यात आला आहे. त्याला विकास आणि गुंतवणूकदारांचा चांगला प्रतिसाद (investors positive response) मिळत आहे. गेल्या आठवड्यात ३१ भूखंडांसाठी ई निविदा खुल्या करण्यात आल्या. यात बहुतांश भूखंडांना विक्रमी दर प्राप्त झाला आहे.

नेरूळ येथील ६ हजार ५६ चौरस मीटर क्षेत्रफळांच्या भूखंडाला प्रतिचौरस मीटर २ लाख ९९, ९९९ रुपये इतका दर मिळाला आहे. या भूखंडाची मूळ किंमत प्रति चौरस मीटर ९७,७७८ रुपये इतकी होती. त्यामुळे आतापर्यंतच्या हा सर्वोच्च दर असल्याचे बोलले जात आहे. एकूणच वाणिज्यिक आणि निवासी वापरासाठी असलेल्या विविध आकाराच्या या ३१ भूखंड विक्रीतून सिडकोला चक्क ६०० कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.
सिडकोने भूखड विक्रीच्या धोरणातही आमूलाग्र बदल केले आहेत. अर्जदारांना त्यांच्या पसंतीच्या भूखंडाचे निश्चित स्थान सुलभरित्या कळावे, यासाठी विक्री योजनेतील भूखंडाना जिओ टॅगिंग करण्यात आले आहे.

विक्रीयोजना पारदर्शक, गतिमान

दिलेल्या मुदतीत अर्जदाराला भूखंडाचा पहिला किंवा दुसरा हप्ता भरता आला नाही तर त्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे विक्री योजनेतील भूखंडाचे सीमांकन करून त्यांना कुंपण घातले जात आहे. संबंधित जागेवर भूखंडाचा तपशील दर्शविणारे फलक लावले जात आहे. एकूणच सिडकोच्या या भूमिकेमुळे भूखंड विक्री योजना पारदर्शक व गतिमान झाल्याचे विकासकांचे म्हणणे आहे.