सचिन वाझे प्रकरणात रोज नवनवीन धक्कादायक खुलासे होत आहेत. राज्याच्या राजकारणात या प्रकरणानं खळबळ उडाली आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परम बीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेलं पत्र मीडियामध्ये लीक झालं. त्यामुळं एकूणच सरकारच्या विश्वासहर्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. "राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेंना महिन्याला १०० कोटी रुपये वसुली करण्याचे टार्गेट दिलं होतं," असा  गंभीर आरोप परमबीर सिंह यांनी पत्रातून केला होता. 

विरोधी पक्षातील नेत्याने एखाद्यावेळी असा आरोप केला असता, तर त्यामागे राजकीय हेतू आहे, असं समजून त्याला कोणी गांभीर्याने घेतलं नसतं. पण, इथं प्रत्यक्ष व्यवस्थेमध्ये आयुक्तपदावर राहिलेल्या व्यक्तीने इतका गंभीर आरोप केलाय. त्यामुळं अनेक प्रश्न निर्माण होतात. 

गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांकडेच राहणार

हे पत्र समोर आल्यापासूनच भाजपा आणि मनसे या विरोधी पक्षांनी अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली होती. एकूणच या सर्व प्रकरणात सरकारची आणि अनिल देशमुख यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. 

कोण आहेत अनिल देशमुख?
राज्यात कुठल्याही पक्षाची सत्ता असली, तरी मंत्रिमंडळात स्थान मिळवणाऱ्या महाराष्ट्रातील मोजक्या नेत्यांपैकी अनिल देशमुख एक आहेत. अपवाद फक्त २०१४ च्या देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळातील आहे. त्यावर्षी काटोल विधानसभा मतदार संघातून पराभव झाल्यामुळं अनिल देखमुखांची विधानसभेची संधी हुकली. कुटुंबातील सदस्यानेच देशमुख यांचा पराभव केला होता. 

अनिल देशमुख प्रश्नी मुख्यमंत्री मौन? संजय राऊत म्हणाले...

अनिल देशमुख मूळचे विदर्भातले. नागपूर जिल्ह्यातील काटोलमधील वाढविहिरा हे त्यांचं गाव. १९९५मध्ये अपक्ष आमदार म्हणून त्यांनी आपल्या राजकीय प्रवासाला सुरुवात केली. त्यावर्षी त्यांनी पहिल्यांदाच सत्तेत आलेल्या शिवसेना-भाजपा सरकारला पाठिंबा दिला. या पाठिंब्याचा मोबदला म्हणून त्यांची राज्याच्या शिक्षण आणि सांस्कृतिक खात्याच्या राज्यमंत्रिपदी वर्णी लागली. युती सरकारमध्ये मंत्रिपद भूषवणाऱ्या अनिल देशमुखांचे पुढे शिवसेना-भाजपाबरोबर फारसं सख्य जमलं नाही. त्यांनी युतीची साथ सोडून १९९९मध्ये शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर काटोलमधून त्यांनी विधानसभेची दुसऱ्यांदा निवडणूक जिंकली. २००१ मध्ये त्यांना राजकीय बढती मिळाली. राज्यमंत्री राहिलेल्या अनिल देशमुखांना शरद पवारांनी कॅबिनेट मंत्री बनवले. उत्पादनशुल्क अन्न आणि औषध खात्याचा कार्यभार त्यांच्याकडे सोपवण्यात आला. 

सार्वजनिक बांधकाम मंत्रिपदावर असताना अनिल देशमुख सर्वात जास्त चर्चेत आले. त्यावेळी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे महत्वकांक्षी वांद्रे-वरळी सी लिंक बांधण्याची जबाबदारी होती. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री असल्याने अनिल देशमुख पत्रकारांना उपलब्ध असायचे. त्यावेळी पत्रकारांना आवडीने मुलाखती द्यायचे. त्याशिवाय वांद्रे-वरळी सी लिंक प्रकल्प स्थळी पत्रकारांचे दौरे आयोजित करुन, बांधकामाची काय प्रगती आहे, त्याची माहिती द्यायचे. 

पण, वांद्रे-वरळी सी लिंकच्या उद्घाटनाच्यावेळी अनिल देशमुख मंत्रिपदावर नव्हेत. त्याआधी मंत्रिमंडळात फेरबदल झाले. त्यात देशमुखांना वगळण्यात आलं. २००९मध्ये राज्यात पुन्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अनिल देशमुख यांचा पुन्हा मंत्रिमंडळात समावेश झाला. त्यांच्याकडे अन्न, औषध पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण खात्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. 

पुतण्याने केला पराभव
सलग चार विधानसभा निवडणुका जिंकणाऱ्या अनिल देशमुखांचा २०१४ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत पुतण्यानेच काटोलमधून पराभव केला. पण, २०१९ मध्ये अनिल देशमुख पुन्हा काटोलमधून विजयी झाले. भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस असे तीन पक्षांचं मिळून महाविकास आघाडीचं सरकार अस्तित्वात आले. त्यावेळी अनिल देशमुख यांच्याकडे संवेदनशील अशा गृहखात्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. राष्ट्रवादीमध्ये अनेक दिग्गज नेते असताना अनिल देशमुखांकडं इतकं महत्त्वाचं खातं सोपवण्याच्या निर्णयानं अनेकांना आश्चर्य वाटलं. गृहमंत्रिपदावर असताना काही वेळा त्यांची शब्दाची निवड चुकली, त्यामुळं त्यांना आपल्या काही विधानांवर स्पष्टीकरणही द्यावं लागलं. आता तर त्यांच्यावर थेट वसुलीचा अर्थात भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला. हा आरोप काही साधा नाही. हे वादळ काहीदिवसांत शमणारं नाही. त्यामुळं अनिल देशमुख या वादळातून आपली नौका कशी पार करतात, हे पहावं लागणार आहे.