मुंबई - आर्थिक विकास दर 10 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवण्यासाठी सरकारला पुढील पाच वर्षांत रखडलेल्या प्रकल्पांचा तिढा सोडवण्याबरोबरच खासगी गुंतवणुकीला चालना द्यावी लागेल. यासाठी पुढील पाच वर्षांत देशात किमान 451 लाख कोटींची (6.62 ट्रिलियन डॉलर) गुंतवणूक आवश्‍यक आहे, असा अंदाज भारतीय उद्योग महासंघाच्या (सीआयआय) गुंतवणूकविषयक अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे. 

महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांची विक्री करणे हा निर्गुंतवणुकीला चांगला पर्याय ठरू शकतो. यात कमी प्रमाणात जोखीम असून खासगी गुंतवणुकीला चालना मिळेल, असे "सीआयआय'ने म्हटले आहे. यामुळे इतर पायाभूत प्रकल्पांना निधी उभारणे शक्‍य होईल, असे अहवालात म्हटले आहे. "2019-20 ते 2023-24 या कालावधीत भारतातील गुंतवणुकीची गरज' आणि आराखडा या विषयावर सीआयआयने अहवाल तयार केला आहे. वित्तीय सेवा क्षेत्राची नाजूक स्थिती, विक्रीतील घट, रखडलेल्या प्रकल्पांमुळे कर्ज देणाऱ्या बॅंका आणि गुंतवणूकदारांची जोखीम वाढवली आहे. बुडीत कर्जांमुळे बॅंकांकडून कॉर्पोरेट क्षेत्राला कर्जपुरवठा करताना बॅंकांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. भूसंपादन आणि विविध मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पायाभूत प्रकल्पांना मोठा फटका बसला आहे. येत्या पाच वर्षांत भारतात 451 लाख कोटींची गुंतवणूक आवश्‍यक आहे. यातून आर्थिक विकासदराचे 10 टक्‍क्‍यांचे उद्दिष्ट साध्य करणे शक्‍य होईल, असे मत "सीआयआय'चे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी यांनी व्यक्त केले. 

सरकारने पोर्ट, विमानतळे, ऊर्जा प्रकल्प, महामार्ग यातील महत्त्वाचे प्रकल्प विक्रीसाठी खुले केले पाहिजेत. खासगी गुंतवणूकदारांची यामधील गुंतवणूक कमी जोखमीची आहे. जागतिक स्तरावरील अनेक वेल्थ फंड आणि पेन्शन फंड भारतात गुंतवणुकीसाठी इच्छुक आहेत.
- चंद्रजित बॅनर्जी, महासंचालक, सीआयआय.