नेरळ - माथेरानमध्ये 2003 नंतर झालेली बांधकामे बेकायदा घोषित करण्यात आली आहेत. ती सर्व राज्य सरकारने 6 ऑक्‍टोबर 2017 च्या अधिसूचनेनुसार प्रशासन शुल्क आकारून नियमित करावीत, असा एकमुखी ठराव माथेरान नगरपालिकेने मंजूर केला आहे.

नगराध्यक्षा प्रेरणा सावंत यांनी यासाठी विशेष सभा बोलावली होती. सभागृहनेते प्रसाद सावंत यांनी हा ठराव मांडला. त्याला विरोधी गटाचे नगरसेवक शिवाजी शिंदे यांनी अनुमोदन दिले. हा ठराव राज्य सरकारला सादर करण्यासाठी नगरपालिकेच्या वतीने जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे. आता सरकारच्या भूमिकेवरच अशा बेकायदा 428 बांधकामांचे भवितव्य अवलंबून आहे. माथेरानमध्ये राज्यातील इतर शहरांप्रमाणे किंवा गावांप्रमाणे गावठाण जमीन कुठेही नाही. त्यामुळे वन जमिनीवरच 2003 मध्ये बांधलेली घरे आणि जुन्या घरांच्या ठिकाणी बांधलेले अतिरिक्त बांधकामे नगरपालिकेने बेकायदा ठरविली आहेत. नगरपालिकेच्या या यादीमुळे राष्ट्रीय हरित लवादानेही ही बांधकामे तोडण्याची नोटीस बजावली आहे.

भविष्यात दक्षता
सरकारने माथेरानमधील 2003 नंतरची बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतल्यास यापुढे कोणतीही बांधकामे परवानगीविना होणार नाहीत, याची काळजी नगरपालिका घेईल, असे लेखी आश्‍वासनही नगरपालिकेच्या वतीने देण्यात आले आहे.