मुंबई : काळा घोडा येथील मोडकळीस आलेली एस्प्लनेड मॅन्शन ही वारसा वास्तू जमीनदोस्त करायची की दुरुस्तीद्वारे तिला गतवैभव मिळवून द्यायचे, यावरून म्हाडा आणि अन्य पक्षकारांमध्ये मतभिन्नता आहे. त्यामुळे या इमारतीचे भवितव्य ठरवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार तज्ज्ञांचा समावेश असलेली नवीन त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. 

एस्प्लनेड मॅन्शन दुरुस्तीयोग्य आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी चेतन रायकर, आभा लांबा आणि विकास डिलावरी या तज्ज्ञांची समिती नियुक्त केल्याचे म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. संरचनात्मक अभियंता आणि संवर्धन वास्तुविशारदांचा समावेश असलेल्या या समितीने एस्प्लनेड मॅन्शनची पाहणी करून दुरुस्ती शक्‍य आहे की नाही, याचा अहवाल सादर करावा, असा आदेश समिती स्थापन करताना उच्च न्यायालयाने दिला होता. 

एस्प्लनेड मॅन्शन ही इमारत पाडणेच योग्य होईल, असा अहवाल आयआयटी मुंबईने दिला होता. या पार्श्‍वभूमीवर या वारसा वास्तूच्या दुरुस्तीची जबाबदारी असलेल्या म्हाडाने इमारत जमीनदोस्त करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली आहे; परंतु या वारसा वास्तूला गतवैभव मिळवून देण्याची शिफारस महापालिकेच्या पुरातन वास्तू संवर्धन समितीने केली आहे. इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अँड कल्चर (इंटॅक) या संस्थेने याचिका करून या इमारतीला गतवैभव मिळवून द्यायला हवे, असे न्यायालयात म्हटले आहे. 

पुन्हा पाहणीची मागणी 
एस्प्लनेड मॅन्शनच्या मालकाने व भाडेकरूंनीही दुरुस्तीची मागणी करून त्यासाठी लागणारा खर्च करू, असे सांगितले आहे. म्हाडा मात्र ही इमारत पाडण्याच्या दाव्यावर ठाम आहे. आयआयटीच्या तज्ज्ञांनी ही इमारत दुरुस्त करणे शक्‍य नसल्याचा अहवाल दिला आहे. न्यायालयाने तज्ज्ञांच्या समितीमार्फत पुन्हा एकदा एस्प्लनेड मॅन्शनची पाहणी करावी आणि ती दुरुस्तीयोग्य आहे की नाही, याचा अहवाल मागवावा, अशी मागणी करण्यात आली. महापालिकेच्या पुरातन वास्तू संवर्धन समितीनेही त्याला दुजोरा दिल्याने इमारत दुरुस्तीयोग्य असल्यास किती खर्च येईल आणि तो कुणी करावा हे समितीने स्पष्ट करावे, अशी मागणी करण्यात आली.