नवी मुंबई : ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी भूमिका कोकण विभागातील विविध पक्षांसह सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी बुधवारी समर्पित आयोगासमोर मांडली.राज्यातील नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या (ओबीसी) बाबतीत राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरूपाची व परिणामांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात समर्पित आयोगाने कोकण विभागाचा दौरा केला. कोकण भवनमध्ये आलेल्या आयोगाच्या सदस्यांनी विविध पक्ष, संघटना, संस्था यांचे म्हणणे ऐकून त्यांच्‍याकडून निवेदने स्वीकारली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग गठित केला आहे. या आयोगाच्या कार्यकक्षेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरूपाची व परिणामांची चौकशी करण्यासाठी सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्याअनुषंगाने बुधवारी समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष जयंतकुमार बांठिया, सदस्य महेश झगडे, डॉ. नरेश गिते, ह. बा. पटेल, सदस्य सचिव पंकज कुमार, डॉ. शैलेशकुमार दारोकार, प्रा. जेम्स आले होते.

या वेळी मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर जिह्यातील ओबीसी संघटनांचे प्रतिनिधींसोबत अल्पसंख्याक समाजातील प्रतिनिधींनीही निवेदने देत आपली भूमिका मांडली. या सर्व निवेदनांची नोंद आयोग घेत असल्याची माहिती समर्पित आयोगाच्या सदस्य सचिवांनी दिली. कोकण विभागातील विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद किंवा महानगरपालिकेत या संदर्भातील निवेदने प्राप्त झाल्यास ती आयोगाकडे पाठवावीत, अशा सूचना आयोगाकडून यावेळी देण्‍यात आल्‍या.