मुंबई: माझगाव कोर्टाने बुधवारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) आमदार नितेश राणे यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. शिवसेना (यूबीटी) नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी दाखल केलेल्या अब्रुनुकसानीच्या दाव्याच्या खटल्यात कोर्टाने ही कारवाई केली आहे.

अब्रुनुकसानीचा दावा-

शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी अ‍ॅड. मनोज पिंगळे यांच्या मार्फत नितेश राणे यांच्या विरोधात माझगाव न्यायालयात अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल केला आहे. या प्रकरणी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीला नितेश राणे अनुपस्थित होते. त्यांच्या वकिलांनी हजेरीपासून सूट देण्याची विनंती केली होती, परंतु न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) आरती ए. कुलकर्णी यांनी ती नाकारली आणि थेट अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले. यापूर्वीही, जानेवारी महिन्यात न्यायालयाने नितेश राणे यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते.

कोर्टाच्या निर्णयामागील कारणे-

न्यायालयाने जानेवारी महिन्यात जारी केलेले वॉरंट रद्द केले होते कारण नितेश राणे फेब्रुवारी महिन्यात हजर झाले होते. परंतु त्यानंतर त्यांनी वारंवार गैरहजेरी लावल्यामुळे कोर्टाने पुन्हा वॉरंट जारी केले. संजय राऊत यांच्या वकिलांनी नितेश राणे यांच्या विरोधात वॉरंट जारी करण्याची विनंती केली होती, जी कोर्टाने मान्य केली.

नितेश राणे यांची वादग्रस्त टिप्पणी-

नितेश राणे, माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचे पुत्र आहेत. त्यांनी गेल्या वर्षी मे महिन्यात संजय राऊत यांच्या विरोधात वादग्रस्त टिप्पणी केली होती. त्यांनी संजय राऊत यांना ‘सांप’ असे संबोधले होते आणि सांगितले होते की राऊत एक महिन्याच्या आत शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात सामील होतील.

पुढील सुनावणी आणि अटक टाळण्याचे आव्हान-

नितेश राणेंनी अटक टाळण्यासाठी १७ ऑक्टोबरला न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी ही तारीख निश्चित केली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे नितेश राणे यांच्यावर कायदेशीर दबाव वाढला असून, त्यांना आता कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करावे लागेल.