मुंबई ः केंद्र सरकार भारतीय रेल्वेचा काही हिस्सा, एअर इंडीया आणि भारत पेट्रोलियम या सरकारी कंपन्यांचे देखिल खासगीकरण करत आहे. त्याच बरोबर आता केंद्र सरकार जिल्हा सरकारी रुग्णालयांचे देखिल खासगिकरण करण्याच्या तयारीत असल्याचे समोर आले आहे. केंद्र सरकारच्या प्रमुख सल्लागार निती आयोगाने सार्वजनिक खासगी भागिदारी (पीपीपी) तत्तवानुसार खासगी वैद्यकिय महाविद्यालयांशी जिल्हा शासकिय रुग्णालये जोडण्याची योजना आखत असून त्यासंदर्भातील 250 पानांचा अहवाल प्रसिध्द केला आहे. 

ही बातमी वाचा ः इस्रो भेदणार सुर्यमंडळ 
त्यामुळे जर सरकारची ही योजना लागू झाली तर खासगी व्यक्ती किंवा संस्था वैद्यकिय महाविद्यालये स्थापन करु शकतात किंवा चालवू शकतात. या व्यतिरिक्त या वैद्यकिय महाविद्यालयांशी शासकिय आरोग्य सेवा केंद्रे देखिल जोडण्यात येणार असून ती खासगीरित्या चालविण्यात येणार आहेत. 

हे देखिल वाचा ः सुरतेच्या लुटीमुळे मुंबई झाले व्यापाराचे केंद्र
निती आयोगाने या योजनेसंदर्भात एक अहवाल प्रकाशीत केला असून त्यात योजनेबाबत नागरिकांकडून प्रतिक्रीया मागविल्या आहेत. जानेवारी अखेर या योजनेत सहभागी होणारांची एक बैठक घेतली जाणार असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. 
या योजनेत असे सांगितले आहे की, जिल्हा शासकिय रुग्णालयामध्ये कमीत कमी 750 बेड असणे आवष्यक आहे. त्यात निम्मे बेड बाजारभावाच्या किंमतीत उपलब्ध राहणार असुन निम्मे बेड नियंत्रित किंमतीत उपलब्ध राहणार आहेत.

ही बातमी वाचा ः  शहरात असून गावच्या मातीचा अनुभव घ्यायचाय ? मग या ठिकाणी नक्की भेट द्या

ही योजना लागु पाठीमागे केंद्र आणि राज्य सरकारे आपले मर्यादित स्त्रोत आणि मर्यादित खर्चामुळे वैद्यकिय शिक्षण क्षेत्रातील अंतर कमी करु शकत नाहीत. त्यामुळे आरोग्य सेवा सुविधा अधिक चांगल्या दर्जाच्या मिळाव्यात तसेत वैद्यकिय शिक्षणाचा खर्च नियंत्रीत रहावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान जेएएस आणि असोसिएशन ऑफ डॉक्‍टर्स फॉर इथिकल हेल्थकेअर संघटनेने या योजनेला विरोध केला आहे.