मुंबई : मोबाईल ऍपवर आधारित ओला-उबेर टॅक्‍सी सेवेला नियमांच्या चौकटीत आणण्यासाठी परिवहन विभागाने अखेर महाराष्ट्र सिटी टॅक्‍सी नियम-2016 चा सुधारित मसुदा सोमवारी (ता.17) जाहीर केला. त्यानुसार भाडे ठरवण्याचे अधिकार परिवहन विभागाला देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर वाहनचालकाला बॅच आणि त्याची पोलिस पडताळणीही बंधनकारक केली आहे.

केंद्र सरकारच्या निर्णयाची वाट न पाहता राज्य सरकारने सुधारित मसुदा जाहीर केला. विशेष म्हणजे ऑल इंडिया ट्युरिस्ट परमिटवर आता ओला-उबेरच्या गाड्या चालवता येणार नाहीत. त्यासाठी ऍग्रीगेटर कंपन्यांना प्रत्येक गाडीसाठी "ऍपवर आधारित सिटी टॅक्‍सी परमिट' घ्यावे लागेल. नवीन नियम लागू झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत परमिट बदलावे लागेल. कंपन्यांना परवाना मिळाल्यानंतर 25 टक्केच गाड्या ताफ्यात सामील करण्याची परवानगी असेल. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्याची परवानगी दिली जाईल. कंपन्यांनी गाड्यांमध्ये वाढ न केल्यास त्यांना सहा महिने प्रति महिना 25 हजार रुपये दंड भरावा लागेल. टॅक्‍सीचे रंग परिवहन खाते ठरवून देणार आहे. भाड्याचे दर परिवहन विभाग ठरवणार असल्याने अवाजवी भाड्याला चाप बसणार आहे. या मसुद्यावर 5 नोव्हेंबरपर्यंत हरकती व सूचना पाठवण्याचे आवाहन परिवहन खात्याने केले आहे.

मसुद्यातील तरतुदी
* भाड्यावर नियंत्रण
* टॅक्‍सीचे रंग निश्‍चित करणार
* महिला चालकांची नियुक्ती आवश्‍यक
* प्रवाशांच्या तक्रारीसाठी यंत्रणा
* काळी-पिवळी टॅक्‍सीला सशर्त परवानगी
* भाड्याची पावती मिळणार
* वाहनचालकाची पोलिस पडताळणी
* आणीबाणीच्या प्रसंगी पाच व्यक्तींना एसएमएसची सोय
* टॅक्‍सीत वाहनचालकाची माहिती, आरटीओ व पोलिस मदत क्रमांक
* हजार गाड्या असतील तर कंपनीला 50 लाखांची बॅंक गॅंरटी आवश्‍यक

नव्या परमिटचा दर
वाहन क्षमता दर (रुपयांत)

• 1400 सीसीपेक्षा कमी : 25,000
• 1400 सीसीपेक्षा जास्त : 2,61,000