अनुकंपा तत्वावर मिळणाऱ्या सरकारी नोकरीच्या प्रतिक्षायादीमध्ये आता भावाची जागा बहीण घेऊ शकणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. नाशिक महानगरपालिकेतल्या वरिष्ठ लिपिक या पदाबाबत याचिका दाखल कऱण्यात आली होती, त्यासंदर्भातला हा निर्णय आहे.

काय आहे प्रकरण?

शुभांगी नावाच्या एका महिलेने ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या वडिलांचे २१ एप्रिल २०१४ रोजी निधन झालं. ते नाशिक महानगरपालिकेमध्ये वरिष्ठ लिपिक या पदावर कार्यरत होते. त्यांच्या निधनानंतर शुभांगी यांचा भाऊ गौरेश यांनी वडिलांच्या जागी नोकरीचा अर्ज केला.

पुढे शुभांगी यांनी गौरेश यांची परवानगी घेऊन ५ जून २०२१ रोजी भावाच्या जागी आपलं नाव घ्यावं अशी विनंती नाशिक महापालिकेला केली. मात्र, महापालिकेने गौरेश यांच्या प्रतिक्षा यादीतल्या उमेदवारीची खात्री करण्यासाठी कागदपत्रं सादर करायला सांगितलं. महानगरपालिकेची ही सूचना म्हणजे आपली विनंती नाकारण्यात आली आहे, असं शुभांगी यांनी याचिकेत म्हणत त्याला आव्हान दिलं आहे.

महानगरपालिकेची बाजू काय?

प्रतिक्षायादीमध्ये २०२ उमेदवार होते. त्यापैकी गौरेश यांचं नाव २२ व्या क्रमांकावर होतं. अनुकंपा नियुक्ती धोरणाबद्दल २१ सप्टेंबर २०१७ मध्ये शासन निर्णय काढण्यात आला होता. त्यानुसार, मृत्यू झाल्यानंतर उमेदवाराचं नाव बदलण्याची तरतूद नव्हती, असं उत्तर महानगरपालिकेने दिलं आहे.

शुभांगी यांची बाजू काय?

वडिलांच्या मृत्यूनंतर नियुक्ती न मिळाल्याने गौरेश यांनी दुसरी नोकरी स्विकारली होती. मात्र आपल्या आईची काळजी घेण्यासाठी शुभांगी यांना नोकरीची गरज आहे, असा युक्तिवाद शुभांगी यांचे वकील यशोदीप देशमुख यांनी केला.

यासाठी त्यांनी मोहम्मद झकियोद्दिन प्रकरणाचा संदर्भही दिला. याप्रकरणी उमेदवाराचं नाव न बदलण्याच्या २०१५ च्या शासन निर्णयाचा, तसंच औरंगाबाद खंडपीठाच्या फेब्रुवारी २०१७ च्या आदेशाचा संदर्भ देण्यात आला.