मुंबई : खलिस्तानसंबंधित ट्विटना जाणीवपूर्वक प्रसिद्धी दिल्याच्या कारणावरून ट्विटरवर कारवाई करा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने ट्विटरला दिले आहेत. 

सामाजिक कार्यकर्ते गोपाळ झवेरी यांनी न्यायालयात ट्विटर इंडिया प्रा.लि.आणि अन्य जणांविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. खलिस्तानसंबंधित अनेक वादग्रस्त पोस्ट सोशल माध्यमातून प्रसिद्ध केले जात असून जाणीवपूर्वक असे प्रकार देशविरोधी घटकांकडून केले जात आहेत. मात्र या प्रकारांना विरोध किंवा प्रतिबंध केला जात नाही. त्यामुळे सोशल माध्यमावर बंदी घातलेल्या कट्टरतावादी संघटनांकडून असे प्रकार सर्रासपणे केले जात आहेत. याबाबत राष्ट्रीय तपास पथकाने (एनआयए) सोशल माध्यमाविरोधात भादंवि, सायबर कायद्यानुसार देशहिताविरोधात क्रुत्य केल्याचा आरोप केला आहे. सोशल माध्यमातून द्वेषपूर्ण पोस्ट पसरविल्या जाऊ नये, यासाठी मार्गदर्शक प्रणाली निश्चित करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कोन्फरन्सिंगमध्ये याचिकेवर सुनावणी झाली. ज्या पोस्ट राष्ट्रविरोधी संदेश देतात. त्या पोस्टवर प्रतिबंध असणे आवश्यक आहे, असे याचिकादारांचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने ट्विटरला याचिकेतील मुद्यांवर खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी ही न्यायालयाने प्रतिवादींना लेखी प्रतिज्ञापत्र. दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी ११ ऑगस्टमध्ये होणार आहे. 

खलिस्तानसंबंधित चिथावणीखोर पोस्ट पसरविल्या जात असून देशाच्या एकात्मतेविरोधात या पोस्ट आहेत, असे याचिकादाराचे म्हणणे आहे.

संपादक - सुस्मिता वडतिले