मुंबई : ‘‘ओबीसी इंम्पिरिकल डेटाबाबत आडनावांवरून आ़णि घरात बसून कोण माहिती घेत असेल तर चुकीचे आकडे येतील. केवळ राजकीय आरक्षणासाठी नाही तर शिक्षण व नोकरी आरक्षणावर इंम्पिरिकल डेटा ओबीसींवर मोठा अडचणीचा विषय ठरेल. त्यासाठी योग्य परीक्षण झाले पाहिजे. योग्य रीतीने डेटा निर्माण झाला पाहिजे,’’ अशी मागणी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली. तसेच याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही पत्र दिल्याचे छगन भुजबळ म्हणाले.

ते म्हणाले, की डेटाबाबत खोलात जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी वेगवेगळ्या गोष्टी ऐकायला मिळत आहे. सॉफ्टवेअर कंपन्यांकडून आऊटसोर्सिगचे जे काम करण्यात आले. ओबीसी समाज ५४ टक्के आहे हे यापूर्वीच सि़द्ध झालेले आहे. २००४ पासून कुणबी मराठा, मराठा कुणबी हे सुद्धा ओबीसीत आले. त्यावेळी अडीचशे जाती होत्या आता सव्वाचारशे जाती झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्यात ओबीसीमधील जाती कमी होण्याचा संबंध येत नाही उलट वाढतील. मग आकडे कमी कसे येतील.’’ शहरात पाच टक्के, दहा टक्के ओबीसी आहेत असे सांगितले जात आहे. मुंबईतील झोपडपट्टीमध्ये दलित किंवा ओबीसी समाजाचे लोक राहतात. बहुसंख्य मुस्लिम ओबीसी आहेत. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार येथून जे लोक आले आहेत. त्यांना तुम्ही घेणार नाही असे कसे चालेल,’’ असेही भुजबळ म्हणाले.

विरोधी पक्षनेते बोलतात तेव्हा ते यंत्रणांनी ते पडताळून पाहावे. राजकारणातील गोष्टी असत्या तर मी सांगितले असते की सोडून द्या. परंतु हा ओबीसींच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे त्यांनी केलेले आरोप खरे की खोटे हे यंत्रणांनी पडताळून पाहावे.

- छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री