पालघर  ः पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यापासून पालघर जिल्ह्यातील स्थानिक ओबीसी समाजावर शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय आणि सरकारी नोकरभरतीत अन्याय होत आहे. येणाऱ्या २०२१ च्या जनगणनेत ओबीसी स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना करावी; अन्यथा समाज या जनगणनेवर बहिष्कार टाकील, असा इशारा येथील ओबीसी हक्क परिषदेने दिला. पालघर येथील विठ्ठल-रुक्‍मिणी मंदिराच्या सभागृहात शनिवारी (ता.२१) झालेल्या चर्चासत्रात हा निर्णय घेण्यात आला. 

या वेळी जनगणनेचे ओबीसी समाजाचे अभ्यासक आणि रायगड येथील ‘शिवसंस्कार’ केंद्राचे संस्थापक प्रा. सुनील देवरे म्हणाले, ब्रिटिश काळातील १९३१ च्या जनगणनेनंतर आजतागायत झालेल्या सर्व जनगणनेत एकदाही ओबीसींची जनगणना केली नाही, अथवा ती अनेक कारणांनी टाळल्याचा अनुभव आहे.

जनगणनेतील माहितीच्या आधारे समाजाची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय परिस्थितीची खरीखुरी माहिती मिळू शकते. देशाच्या आर्थिक बजेटमध्ये हे प्रावधान म्हणून अनेक योजना कार्यान्वित करता येतात; परंतु आतापर्यंत आम्हाला यापासून वंचित ठेवले आहे. सुमारे ५५ ते ६० टक्के समाजाच्या जीवन आणि मृत्यूशी याचा संबंध असल्यामुळे येत्या २०२१ जनगणनेत समाजानाजी स्वतंत्र गणना करावी; अन्यथा ओबीसी समाजाला आंदोलन करावे लागेल.

चर्चासत्रात समाजातील मान्यवरांनी मते मांडली. २००१ च्या जनगणनेत सरकारने निर्णय न घेतल्यास या जनगणनेवर बहिष्कार टाकून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत पाटील, सूर्यवंशी संघाचे जितेंद्र राहू, स्वपक्ष समाजाचे अध्यक्ष अजय ठाकूर, वंजारी समाजाचे कुंदन संखे, गंगाधर घरत आदींनी चर्चासत्रात भाग घेतला. दीपेश पावडे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.