मुंबई : जुन्या इमारती तोडण्याचे टेंडर (Old building demolish tender) देण्यातही मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप (corruption allegation) मुलुंडचे भाजप आमदार (BJP) मिहीर कोटेचा (Mihir kotecha) यांनी केला आहे. या गैरप्रकारामुळे पालिकेचे (BMC) दरवर्षी सुमारे पन्नास कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडत (fifty crore income loss) असल्याची शंकाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

या विषयावर कोटेचा यांनी महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना पत्र लिहिले आहे. एरवी कोठेही नवी बांधकामे करण्याच्या टेंडरमध्ये गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप करण्यात येतो. मात्र आता इमारती तोडण्याच्या कामातही गैरप्रकार होत असल्याची कुजबूज असून हा प्रकार दुःखी करणारा आहे, असेही कोटेचा यांनी म्हटले आहे.

आपण प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या मुलुंड विभागातील मोडकळीस आलेल्या सी 1 श्रेणीतील इमारतींच्या तोडकामासंदर्भात आपल्याला हा अनुभव आल्याचे कोटेचा यांनी नमूद केले आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांकडून ठराविक ठेकेदारांनाच ही टेंडर दिली जातात. यात कार्टेलायझेशन झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. गोसावी व इलियास हे या प्रकरणातील प्रमुख सूत्रधार आहेत. त्यांचे मोबाईल कॉल रेकॉर्ड्स आणि विभाग कार्यालयाचे सीसीटीव्ही फूटेज तपासल्यास ही बाब उघड होईल. जुन्या इमारती तोडण्याच्या वर्क ऑर्डरसाठी संबंधित अधिकारी प्रत्येक इमारतीसाठी तीन लाख रुपये घेतात, असाही आरोप कोटेचा यांनी केला आहे.

केवळ मुलुंडमधीलच नव्हे तर मुंबईतील शेकडो जुन्या इमारती पाडण्याचे काम अशाच कार्टेल पद्धतीने देण्यात येत असावे, अशी शंकाही कोटेचा यांनी या पत्रात व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सी 1 श्रेणीतील इमारती तोडण्यासाठी ठेकेदार नियुक्त करण्याच्या महापालिकेच्या अधिकृत प्रक्रियेची माहिती आपल्याला मिळावी. सी 1 श्रेणीतील इमारती तोडण्यासाठी एच 1 पद्धतीने टेंडर काढली जावीत.

जुन्या इमारतींमध्ये सळया, जलवाहिन्या यांचे धातूचे साहित्य मोठ्या प्रमाणावर मिळते व ते साहित्य ठेकेदार घेऊन जातो. त्यामुळे या प्रक्रियेतून प्रत्येक इमारतीमागे पालिकेला आठ ते दहा लाख रुपये उत्पन्न मिळू शकते. त्यानुसार वर्षात सरासरी 50 कोटींचे उत्पन्न महापालिकेला मिळू शकते. यासंदर्भात आयुक्तांनी चौकशी करावी व गैरप्रकार करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही पत्रात करण्यात आली आहे.