मुंबई  : राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी 10 जुलैची अधिसूचना अखेर शालेय शिक्षण विभागाने मागे घेतली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त सर्व अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने लागू करावी, अशी मागणी शिक्षक भारती संघटनेने केली आहे.

मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी 10 जुलैची अधिसूचना मागे घ्यावी, या मागणीसाठी शिक्षक व पदवीधर आमदारांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची भेट घेतली होती. यावेळी शिक्षणमंत्र्यांनी अधिसूचना रद्द करण्याच्या निर्णयावर सही केली होती. यानंतर शिक्षण विभागाने तातडीने 10 जुलैची अधिसुचना मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 10 जुलै 2020 रोजी शालेय शिक्षण विभागाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल असता तर राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता.

ऑफलाईनला प्रतिसाद, पण ऑनलाईन कोर्टही हवे; बॉम्बे बार असोसिएशन आणि अन्य संघटनांचे निवदेन

याविरोधात शिक्षक भारती संघटनेसह विविध संघटनांनी आवाज उठवला होता. शिक्षक संघटनांचा विरोध पाहून शिक्षण विभागाने अखेर हा निर्णय मागे घेतला आहे. त्यामुळे आता तरी महाविकास आघाडी सरकार या सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन लागू करेल अशी आशा, शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच ज्यांची मूळ नेमणूक 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीची आहे, त्या सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सरकारने विनाविलंब, विनाअट कार्यवाही करावी. त्या संबंधीचा प्रस्ताव शिक्षण खात्याने वित्त खात्याला तात्काळ सादर करावा आणि कुटुंब प्रमुख म्हणून शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, असे आवाहन आमदार कपिल पाटील यांनी केले आहे.

old teacher pension scheme The notification was finally withdrawn

------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )