बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याला पोलीस चकमकीत ठार करण्याच्या घटनेचे ठाणे पोलिसांच्या निर्णयाचे समर्थन केल्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच या चकमकीच्या चौकशीसाठी न्यायालयीन आयोगाची स्थापना केली आहे.

या आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती दिलीप भोसले असतील. ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश होते. न्यायमूर्ती भोसले हे मे २०२४ मध्ये घाटकोपर होर्डिंग कोसळण्याच्या घटनेच्या चौकशीच्या समितीचेही नेतृत्व करत आहेत, ज्यामध्ये १७ जणांचा मृत्यू झाला होता.

राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, हा एक सदस्सीय आयोग 23 सप्टेंबरची चकमक खरी होती की खोटी यासाठी याच्याशी संबंधीत प्रत्येकाचा तपास करणार आहे.

याचबरोबर घटना घडली त्यावेळी परिस्थिती हाताळण्यासाठी पोलिसांनी कोणती पावले उचलली याचाही तपास हा आयोग करणार आहे.

विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारवर टीका केल्यानंतर आणि चकमकीदरम्यान घडलेल्या घटनांच्या पोलिसांच्या माहितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शारीरिकदृष्ट्या दुर्बल शिंदे याने पोलीस अधिकाऱ्याचे पिस्तूल हिसकावले, ते उघडले आणि गोळीबार केला, या ठाणे पोलिसांच्या दाव्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात गंभीर शंका उपस्थित केली होती.

या चकमकीचा तपास निःपक्षपाती आणि सखोल व्हायला हवा, यावर न्यायालयाने भर दिला होता. शिंदे यांचे वडील अण्णा शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून या चकमकीच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात यावे अशी त्यांची मागणी होती.

23 सप्टेंबर रोजी बदलापूर प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याचा पोलीस चकमकीत मृत्यू झाला होता. पत्नीच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी त्याला तळोजा कारागृहातून रिमांडसाठी पोलीस जीपमधून बदलापूरला नेत होते. तेव्हा वाटेत मुंब्रा बायपासजवळ आरोपीने पोलिसांची रिव्हॉल्व्हर हिसकावून गोळीबार केला. त्यानंतर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात अक्षय शिंदे ठार झाला. असे पोलिसांनी सांगितले होते.

पण पोलिसांच्या या माहितीवर विरोधी पक्षांसह आरोपीच्या कुटुंबीयांनीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले आहे.