मुंबई : दि २३ जून २०२३ रोजी राज्य सरकारने टाऊनशिपमध्ये स्थावर मिळकत खरेदी घेणा-यांसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलती दिली, त्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात दुरुस्ती केली. त्यानुसार टाऊनशिपसाठी जमीन खरेदी करणा-यासाठी अथवा टाऊनशिपमध्ये स्थावर मालमत्ता खरेदीदारांना मुद्रांक शुल्कात माफी, सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

विशिष्ट बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी गोर-गरिब, सामान्य नागरिकांना वेठीस धरुन त्यांच्याकडून जादा कर वसुली सुरु असल्याची टीका लोकसंघर्ष पक्षाने केली आहे.

पक्षाने घेतलेल्या आक्षेपानुसार, एखादया विशिष्ट बांधकाम व्यावसायिकांच्या लाभासाठी राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय जुलमी असून टाऊनशिपसाठी जमीन खरेदी करणा-यासाठी किंवा टाऊनशिपमध्ये स्थावर मिळकत खरेदारांना याचा फायदा होणार आहे. मात्र इतर सर्व प्रकारच्या व्यवहारांना मात्र ७% मुद्रांक शुल्क लागू राहणार आहे.

विकासक अथवा टाऊनशिपमध्ये स्थावर मिळकत खरेदी करणारी व्यक्ति काय उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करणार नाही का? असा सवाल लोकसंघर्ष पक्षाचे प्रवक्ते ऍडव्होकेट योगेश मकना यांनी केला आहे. या सवलतीचा निषेध करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शासन निर्णय काय?

महाराष्ट्र सरकारने २० जून २०३० रोजी काढलेल्या शासन आदेशान्वये, टाऊनशिप प्रकल्पांसाठी जमीन मालकाकडून जमीन खरेदी करण्याकरिता खरेदीसाठी विक्री कराराच्या प्रकल्पातील वापरकर्त्यांच्या अधीन असलेल्या किंवा अभिहस्तांतरणाच्या व्यवहाराच्या संलेखाकरिता मुद्रांक शुल्क माफी किंवा कपात लागू करण्यात आली आहे.

ही माफी किंवा सवलत नगर विकास विभाग आणि नियोजन प्राधिकरणाने प्रकल्पाच्या दिलेल्या मंजुरीमध्ये ठरवून दिलेला कालावधी पूर्ण होईपर्यंत उपलब्ध राहील. यामध्ये नगर विकास विभागाने सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून "विशेष वसाहत प्रकल्प" म्हणून अधिसूचित केलेले प्रकल्पही या आदेशान्वये मुद्रांक शुल्क माफी किंवा सवलतीसाठी पात्र असतील.