मुंबई:  राज्य सरकारच्या कोविड19 संसर्गाबाबत निर्धारित केलेल्या धोरणात्मक निर्बंध आणि मास्कची सक्ती हटविण्याची मागणी करणाऱ्याला याचिकादाराला मुंबई उच्च न्यायालयाने, सुनावणी हवी असेल तर एक लाख रुपये अनामत रक्कम म्हणून न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश आज दिले. 

अशी तथ्यहीन आणि बोगस जनहित याचिका दाखल करुन न्यायालयीन कामाचा वेळ अपव्यय होणार आहे. त्यामुळे सुनावणी हवी असेल तर याचिकादाराने प्रथम एक लाख रुपये न्यायालयात जमा करावे, असे आदेश मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिले. 

वकिल हर्षल मिराशी यांनी ही याचिका केली आहे. कोरोना हा संसर्ग नसून केवळ शरीरात बदल झाल्यावर होणारा खोकला आणि थंडी आहे. त्यामुळे साथीच्या आजारासंबंधीत एपिडेमिक डिसीज कायद्याच्या तरतुदी राज्य सरकारने लावू नये आणि जी बंधने लावलेली आहेत. ती देखील हटवावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.

अधिक वाचा-  "ती नटी म्हणते ते POK आहे, आता योगीजी मुंबईत आले आहेत की पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये ?"

मास्क लावण्याची सक्ती आणि क्वारंटाईन नियमावलीचा विरोधही मिराशी यांनी केला आहे. यामुळे नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर आणि मूलभूत अधिकारांमध्ये बाधा येत आहे आणि मानसिक ताण निर्माण करणारा आहे, असा दावा केला आहे. लॉकडाऊनमध्ये लोकांचा रोजगार गेला आहे, त्यामुळे हा कायदा लागू करु नये असे याचिकादाराचे म्हणणे आहे. यावर, जे लोक कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडले असे सांगतात ते चुकीचे आहे का, असा प्रश्न न्या कुलकर्णी यांनी विचारला. 

मीडियावर दाखविण्यात येणारे आकडे दिशाभूल करणारे आहेत, कोरोनामुळे नाही तर अन्य आजारांमुळे लोकांचा म्रुत्यु झाला आहे. फक्त रुग्ण मिळवण्यासाठी आणि घबराहट निर्माण करण्यासाठी ही आकडेवारी दाखवली जाते, असे उत्तर मिराशी यांनी दिले. युरोप आणि भारतातील कोरोना आकडेवारीचा अभ्यास करा, असे खंडपीठाने उपरोधिकपणे सुचविले.

मुंबई विभागातल्या अन्य बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

जनहित याचिका दाखल करण्याच्या नियमानुसार एक लाख रुपये प्रथम एका आठवड्यात जमा करा, जर तुम्ही यशस्वी झाला तर तुम्हाला ही अनामत रक्कम परत मिळेल, असे खंडपीठाने सुनावले. रक्कम भरली नाही तर याचिका फेटाळू, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याआधी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता.
----------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Order deposit one lakh the petitioner who says he does not want the mask