डोंबिवली - कल्याण डोंबिवलीतील रस्त्यांच्या (kalyan dombivali road) कामासाठी एमएमआरडीएने (MMRDA) निधी देऊ केला आहे. शिवसेनेने (shivsena) याचे श्रेय घेताच मनसे आमदार राजू पाटील (Mns mla raju patil) यांनी यातील काही रस्त्यांच्या मंजुरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, आमच्या कामाचे श्रेयही स्वतःच्या नावावर खपवतात असा अप्रत्यक्ष टोला खासदार डॉ. शिंदे यांना लगावला होता. आमदारांचे बोल शिवसैनिकांच्या चांगलेच जिव्हारी लागले. शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेत शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सुपाऱ्या घेऊन जे काम साधतात त्यांना शासकीय निधी कसा मंजूर करून आणायचा हे कसं कळणार असे सांगत सेनेचा दणका दाखविला आहे. केवळ मनसेच नाही तर भाजपाच्या आमदारांनाही यावेळी सेनवकडून लक्ष्य करण्यात आले. यामुळे कल्याण डोंबिवलीतील रस्ते येत्या निवडणुकीत पुन्हा गाजण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

कल्याण डोंबिवली तसेच एमआयडीसीतील रस्त्यांच्या कामासाठी एमएमआरडीए कडून 360 व 110 कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. निधीच्या या श्रेयावरून सध्या शहरातील राजकीय पक्षांत आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. गुरुवारी मनसे आमदार राजू पाटील यांनी कल्याण शीळ रोडची पहाणी केली यावेळी त्यांनी अप्रत्यक्षपणे खासदार शिंदे यांच्यावर निशाणा साधत मंजुऱ्या मिळतात, बॅनर लागतात प्रत्यक्षात कामे कुठे? असे म्हणत मानपाडा रोडच्या कामाच्या विषयी आम्ही मंजूर केलेले रस्तेही स्वतःच्या नावावर खपवतात असा टोला लगावला. मनसे आमदारांचे हे विधान शिवसैनिकांच्या चांगलेच जिव्हारी लागले. शुक्रवारी डोंबिवलीत पत्रकार परिषद शिवसेनेच्या वतीने घेण्यात आली. यावेळी कल्याण उपजिल्हाप्रमुख सदानंद थरवळ, डोंबिवली शहरप्रमुख राजेश मोरे, तालुका प्रमुख प्रकाश म्हात्रे, रमेश म्हात्रे, युवासेना अधिकारी दिपेश म्हात्रे यांसह अनेक शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित होते.

पत्रकार परिषद घेत आमदार राजू पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या मानपाडा रस्त्याच्या मंजुरी विषयी सांगण्यात आले. पीडब्ल्यूडीने दिलेल्या पत्रात खासदार व आमदार या दोघांचे नाव आहे. मात्र मनसेने खासदारांचे नाव खोडून ते पत्र प्रसिद्ध केले हा खोडसाळपणा कशासाठी. नुसते पत्र देऊन सरकारी कामे होत नाहीत त्यासाठी पाठपुरावा करावा लागतो, मेहनत घ्यावी लागते हे पाटलांना कसे कळणार. निष्क्रिय आमदार डोंबिवलीला लाभले आहेत असे म्हणत सैनिकांनी केवळ मनसेला नाही तर भाजपा आमदारांवरही निशाणा साधला.

मानपाडा रस्त्याच्या कामासाठी 33 कोटींचे टेंडर आधी मंजूर झाले होते, स्थायी समितीच्या अजेंड्यावर हा विषय आला असताना तत्कालीन राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी ते मागे घ्यायला लावले. एकही सरकारी स्कीम त्यांनी आणली नाही. 472 कोटींच्या कामाचा शुभारंभ केला, प्रत्यक्षात 4 कोटींची कामेही झाली नाहीत.

मनसेकडून प्रत्युत्तर

"एवढी वर्षे सत्तेत असतानाही श्रेयासाठी इतर लोकप्रतिनिधीच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करून श्रेय घेणे शोभादायक नाही. विधानसभा बजेट मध्ये जी सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील रस्ते मंजूर होतात ती मुख्यत्वे स्थानिक आमदारांच्या शिफारशीने होतात कारण आमदार विधानसभेत नेतृत्व करीत असतात आणि संसदेत मंजूर होणारी कामे खासदार सुचवत असतात. त्यामुळे इतरांच्या कामात हस्तक्षेप करून श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करू नये, पदाच्या मर्यादा ठेवाव्यात, खासदरकीवरून खाली येऊ नये, वरच्या पायऱ्या चढाव्यात...बाकी शुभेच्छा..."

- प्रमोद (राजू) पाटील, मनसे आमदार