मुंबई : जव्हार (palghar) (जि. पालघर) येथील दुर्गम आदिवासी भागात (tribal area) वैद्यकीय सेवेतील अत्यावश्यक बाबी (medical essential things) ड्रोनमार्फत (drone) पोहोचविण्यासाठी चाचणी करण्याची परवानगी (test permission) केंद्र सरकारने (central government) मुंबईच्या नॅशनल हेल्थ मिशनला (national health mission) दिली आहे. त्यामुळे ही यंत्रणा नियमित स्वरुपात कार्यरत झाल्यास या विभागातील नागरिकांना मोठाच दिलासा मिळेल.

याखेरीज पीकांचे तसेच हवामानाचे सर्वेक्षण, कीडनाशक फवारणी यासाठीही ड्रोनचा वापर करण्याची संमती देशातील दहा कंपन्या व संस्थांना मिळाली आहे. नागरी हवाईवाहतूक मंत्रालय तसेच नागरी हवाईवाहतूक महासंचालनालयाने यासंदर्भातील नियमांमध्ये या दहा आस्थापनांचा वरील उद्दीष्ठांसाठी अपवाद केला आहे.

राज्याच्या दुर्गम आदिवासी विभागांमध्ये आरोग्यसेवा अपुरी असून तेथे अत्यावश्यक औषधेही वेळेवर मिळत नाहीत. आता निदान जव्हारमध्ये अत्यावश्यक औषधे, इंजेक्शन, काही वैद्यकीय साहित्य या बाबी ड्रोनमार्फत पोहोचविता येतील का, याची चाचणी घेण्याची परवानगी मुंबईच्या नॅशनल हेल्थ मिशन ला मिळाली आहे. या चाचणीनंतर अशी कायमस्वरुपी व्यवस्था तेथे अमलात येऊ शकते. ही चाचणी यशस्वी झाल्यास जव्हारनंतर राज्यातील इतर दुर्गम आदिवासी भागांसाठीदेखील अशीच यंत्रणा वापरण्याचा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकतो. तसे झाल्यास तेथील रहिवाशांना त्याबाबतीत मोठाच दिलासा मिळू शकेल.

मुंबई-महाराष्ट्रात वापर

त्याखेरीज मुंबईच्या बायर क्रॉपसायन्स ला कृषीसंशोधन तसेच शेतावरील फवारणीसाठी ड्रोनचा वापर करता येईल. पुण्याच्या इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ला, खडकवासल्याची नॅशनल डिफेन्स अकादमी, कराड व उस्मानाबाद विमानतळ आणि भोपाळ व फरुखाबाद येथे वातावरणाचा अभ्यास करण्यासाठी ड्रोन चा उपयोग करता येईल. मुंबईच्या महिंद्र आणि महिंद्र ला देखील आंध्र प्रदेश व तेलंगणा येथे पिकांवरील फवारणीसाठी ड्रोनचा वापर करण्याची संमती मिळाली आहे.

कर्नाटक सरकारला बंगळुरूच्या मालमत्तेच्या नोंदींसाठी तर गंगटोक (सिक्किम ची राजधानी) स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट ला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टच्या सर्वेक्षणासाठी ड्रोन ने सर्वेक्षण करण्याची संमती मिळाली आहे. तसेच स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हैदराबाद व गुजरातच्या दोन फ्लाईट ट्रेनिंग अकादमी आणि चेन्नैची एक ट्रॅक्टर कंपनी यांनाही ड्रोनचे प्रशिक्षण व पिकांवरील फवारणीसाठी ड्रोन वापरता येईल. या सर्व परवानग्या विशिष्ठ अटींनुसार एक वर्षासाठी वा पुढील सूचनेपर्यंत असतील.