पालघर : पालघर नगर परिषदेचा (Palghar Municipal Council) २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी ९२ कोटी ८१ लाख जमा, १३७ कोटी ९६ लाख १४ हजार खर्चाचा व १५ कोटी ५८ लाख ९० हजार शिल्लक रकमेचा अर्थसंकल्प (budget) आज स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आला. यात नवीन कोणतीही घोषणा करण्यात आली नसून, करवाढही करण्यात न आल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला (tax relief to people) आहे. कोरोनामुळे नगर परिषदेचे महसुली उत्पन्न, घरपट्टी-पाणीपट्टी व जाहिरात कर आदी उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे विकासकामे करताना नगर परिषदेला आर्थिक संकटाला (financial crisis) समोर जावे लागणार आहे.

पालिकेच्या अंदाजपत्रकात मागील शिल्लक ६० कोटी ७४ लाख ३० हजार ९५९, महसुली जमा २९ कोटी २९ लाख ८५ हजार; तर भांडवली जमा ६३ कोटी ५१ लाख १६ हजार इतकी दाखवण्यात आली आहे; तर अपेक्षित महसुली खर्च १३७ कोटी ९६ लाख ४४ हजार दाखविण्यात आला आहे. दरम्यान, २०२१-२२ या वर्षात सरकारकडून उपलब्ध झालेल्या राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान व दलित वस्ती सुधारणा तसेच राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानासाठीचा तीन कोटी ८१ लाख ९० हजार ९९५ इतका निधी खर्च न केल्यामुळे तो परत गेला. या निधीचे महत्त्व लक्षात घेऊन परिषदेतील सत्ताधारी, विरोधक आणि प्रशासन वर्षभर नक्की काय करत होते, असा प्रश्न नागरिकांकडून केला जात आहे.

पालघर नगर परिषदेचा अर्थसंकल्प फुगवे आकडे असलेला आहे. विकासात्मक धोरण काही नाही. उत्पन्नाच्या बाबीकडेही लक्ष नाही. निधी खर्च न केल्यामुळे शासनाकडे परत गेला ही मोठी शोकांतिका आहे. नगरसेवक कंत्राटदार आहेत. विकासाला पैसा नाही म्हणतात, मग शिलकीचा अर्थसंकल्प कसा होतो.

- सचिन पाटील, माजी नगरसेवक, पालघर.