मुंबई: माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर अतिशय गंभीर आरोप केले. या आरोपांची चौकशी व्हायला हवी अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. मात्र यासंदर्भात आधी उच्च न्यायालयात याचिका करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. त्यानंतर आज परमबीर सिंह यांनी केलेल्या अनिल देशमुख यांच्या विरोधातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात युक्तिवाद झाला. परमबीर सिंह यांचे वकील विक्रम ननकानी यांनी त्यांची बाजू मांडली. मात्र, परमबीर सिंग यांनी केलेली याचिका ही जनहित याचिका असू शकेल का? असा सवाल न्यायमूर्तींनी केला. तसेच, इतरही काही मुद्द्यांवर कोर्टाने महत्त्वाची निरिक्षणे नोंदवली.

"सचिन वाझे अडचणी निर्माण करू शकतो हे आधीच सांगितलं होतं"

मुंबई हायकोर्टात राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठात ही सुनावणी होत आहे. परमबीर सिंग यांच्या वतीने विक्रम ननकानी हे बाजू मांडत आहेत. तर सरकार म्हणजे गृहमंत्र्यांच्या वतीने अ‌ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी हे बाजू मांडत आहेत. सुरूवातीला हा तपास राज्याबाहेर हलवण्यात यावा अशी मागणी परमबीर सिंह यांच्या वकिलांनी केली. मात्र, न्यायालयाने परमबीर सिंह यांच्या वकिलांना फटकारले. 'या प्रकरणी अद्याप एफआयआर नोंदवण्यात आलेला नाही का? तसं असेल तर फौजदारी स्वरुपाच्या प्रकरणामध्ये तपास करायचा असल्यास प्रथम एफआयआर दाखल करणं आवश्यक आहे इतकं मूलभूत तत्व माहिती नाही का असा सवाल न्यायालयाकडून करण्यात आला.

सचिन वाझेच्या जागी मिलिंद काठे यांची CIU प्रमुखपदी नियुक्ती

'गृहमंत्र्यांनी दरमहा 100 कोटींची मागणी केल्याचे आरोप आहेत. ही 100 कोटींची मागणी त्यांनी तुमच्यासमोर केली होती का?', असा सवालही कोर्टाने केला. सध्या ही याचिका ही केवळ ऐकीव गोष्टींवर केलेले आरोप असल्याचं दिसतंय. तुमच्या अधिकाऱ्यांनी तुम्हाला हे सारं तोंडी सांगितलं. तर तुम्ही त्याची शपथपत्रे यात जोडली आहेत का? तसं नसेल तर तुमच्याकडे याचे काहीही पुरावे नाहीत, असं निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

"समझने वाले को..."; भाजप नेत्याचं सूचक ट्वीट

परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर राज्य सरकारकडून कुंभकोणी यांनी युक्तिवाद केला. 'परमबीर सिंह हे सध्या 'व्हिक्टीम कार्ड' (आपल्यावर अन्याय झाल्याचा भावना) खेळू पाहत आहेत. ही याचिका दाखल करताना त्यांचा वैयक्तिक स्वार्थ स्पष्टपणे सिद्ध होतो आहे. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी आपल्या बदलीला आव्हान देत रिट याचिका दाखल केली होती मग मुंबई उच्च न्यायलायात येताना त्याची जनहित याचिका कशी काय झाली? या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल होऊच शकत नाही', असा युक्तिवाद महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला.

सचिन वाझे, परमबीर सिंह प्रकरणातील इतर अपडेट्स साठी क्लिक करा

याबाबत कोर्टाने परमबीर सिंह यांना खडे बोल सुनावले. 'कर्तव्यात तुम्ही कमी पडलात. वरिष्ठ कायदा मोडत असतील तर त्याबाबत गुन्हा नोंदवणं ही तुमची जबाबदारी आहे, असं कोर्टाने म्हटलं.