मुंबई : माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Param bir singh) यांनी राज्य सरकारच्या (mva government) चौकशी विरोधात केलेली याचिका (petition) मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court), 'तथ्य नाही' असे कारण देऊन फेटाळली. सिंह यांच्या विरोधात राज्य सरकारने दोन प्रकरणात चौकशी सुरू केली आहे.

पोलिसांच्या बदल्या आणि आयुक्त पदावर असताना सेवा नियमांचे उल्लंघन अशा दोन स्वतंत्र प्रकरणात गृह विभागाने सिंह यांच्या विरुद्ध विभागिय चौकशी सुरू केली आहे. या चौकशांना सिंह यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. मी माजी गृहमंत्री अनील देशमुख यांच्या वर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, त्यामुळे नाराज होऊन माझ्या वर विविध आरोप करून मला लक्ष्य केले जाते आहे. तसेच माझ्याविरुद्ध चौकशी आयोग लावले आहेत, असा आरोप सिंह यांनी याचिकेत केला आहे. याचिकेवर न्या एस एस शिंदे आणि न्या एन जे जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पूर्ण झाली होती. आज खंडपीठाने यावर निकालपत्र जाहीर केले. सिंह यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे सेवा नियमांबाबत आहे.

त्यामुळे उच्च न्यायालयात यावर सुनावणी होऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. तसेच जी कारणे त्यांनी दिली आहेत ती सक्षम नाहीत. त्यामुळे या याचिकेवर योग्य त्या लवादापुढे (केंद्रीय प्रशासकीय आयोग) दाद मागावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. जर सिंह यांनी आयोगाकडे दाद मागावी, आयोगाने स्वतंत्रपणे निर्णय द्यावा, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

सिंह यांनी केलेले आरोप सेवाकाळातील कामाबद्दल आहेत. त्यामुळे यावर केंद्रीय प्रशासकीय लवादापुढे सुनावणी व्हायला हवी, उच्च न्यायालयात यावर सुनावणी होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील दरायस खंबाटा यांनी केला होता. राज्य सरकारने एप्रिलमध्ये ( ता. 1 आणि ता 21) दोन प्रकरणात सिंह यांची चौकशी सुरू केली होती. मात्र याआधी काही दिवस मी देशमुख यांच्यावरखंडणी वसुलीचे थेट आरोप केले, त्यामुळे सरकारने आकस ठेवून ही कारवाई सुरू केली, असा आरोप केला होता.

प्रारंभी पोलीस महासंचालक संजय पांडे या प्रकरणी चौकशी करत होते. मात्र सिंह त्यांच्यावरही गंभीर आरोप केले. त्यामुळे पांडे यांनी या चौकशीतून माघार घेतली. त्यामुळे राज्य सरकारने नव्याने पुन्हा चौकशी सुरू केली आहे. पोलीस बदल्यांमधील गैरप्रकार आणि सेवानियमांचे उल्लंघन अशा दोन प्रकरणात चौकशी सुरू आहे.