मुंबई - मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग (Parambir Singh) यांना न्यायमुर्ती चांदीवाल आयोगाने पाच हजार रुपयांचा दंड (Fine) ठोठावला आहे. आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यामुळे त्यांना 5 हजार रुपये मुख्यमंत्री कोव्हिड सहाय्यता निधीत जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. (Parambir Singh Fined Rupees 5000)

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप परमबीर सिंग यांनी केला होता. या आरोपांसंदर्भात चौकशीसाठी राज्य सरकारकडून न्यायमूर्ती चांदिवाल आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. आयोगाला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार देण्यात आले आहेत. याबाबत निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझेचा जबाब नोंदवला आहे. आयोगाने समन्स बजावून सचिन वाझेला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.

चांदिवाल समितीस चौकशी आयोग अधिनियम 1952 मधील कलम 4,5 अ, 8,9 नुसार दिवाणी आणि अनुषंगिक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास ही समिती याप्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि इतर संस्थांकडे सोपवण्याची शिफारस करु शकते. सहा महिन्यांमध्ये चांदिवाल समितीकडून चौकशीला अहवाल सादर करण्यात करण्यात येणार आहे.

मुंबई हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती चांदीवाल हे या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. चांदीवाल यांनी 30 मे रोजी पाच जणांना समन्स बजावून या आरोपांच्या अनुषंगाने 11 जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

सचिन वाझेची माहिती पोर्टलवर मिळण्याची शक्यता

मुंबई पोलीस दलात वादग्रस्त ठरलेल्या सचिन वाजेच्या नियुक्ती चा तपशील सरकारी पोर्टलवर टाकण्यात येणार आहे अशी भूमिका मुंबई पोलिसांनी घेतली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनील गलगली यांनी वाझे निलंबन आणि संबंधित बैठकिंची माहिती अर्जाद्वारे मागितली होती. या अपील अर्जावर पोलीस मुख्यालयात सुनावणी झाली. ही माहिती पोर्टलवर टाकण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे, असे कळते.