मुंबई : गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 100 कोटी रुपयांची वसूली करण्यास सांगितल्याचा आरोप करत त्याची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केली होती. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात आज दिवसभर सुनावणी झाली. मुख्य न्यायाधीश न्ययामूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या नेतृत्वाखालील द्विसदस्यीय खंडपीठाने याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकार यांना अनेक प्रश्न विचारले. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपानंतर मुंबईच्या वकिल अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलीस ठाण्यात केलेल्या तक्रारीचा तपशील असलेली 'स्टेशन डायरी' जोपर्यंत आमच्या समोर आणली जाणार नाही, तोपर्यंत आम्ही उठणार नाही, अशी कडक भूमिका दत्ता यांनी घेतली. त्यामुळे नियमित कामकाजाची वेळ संपल्यानंतरही सुनावणी सुरू असल्याचे दिसले. तसेच, सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करण्यात तयार आहे, पण न्यायालयाने मार्गदर्शन करावे असं सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने या संदर्भात न्यायालयात वकिलामार्फत युक्तीवाद करताना परमबीर सिंह आणि अन्य व्यक्तींनी दाखल केलेल्या जनहित याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली. तब्बल साडेसहातास या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु होती. कोर्टात सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. 
 

देशमुखांविरोधात तुम्ही पोलीस तक्रार का नाही नोंदवली? हायकोर्टाचा परमबीर सिंह यांना सवाल

या प्रकरणात तपास करायला आम्ही तयार आहोत. प्रकरणात आरोप गंभीर आहेत आणि त्यावर तपास व्हायला हवा. जर न्यायालयाला वाटत असेल तर आम्ही प्राथमिक तपास करायला तयार आहोत, अशी माहिती केंद्र सरकारतर्फे म्हणजेच सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी हायकोर्टात दिली. पण, चौकशी सीबीआयमार्फत करायची की ईडीमार्फत याचे निर्देश हायकोर्टाने द्यावेत, याबद्दल त्यांनी कोर्टाकडून मार्गदर्शन मागितले.

परमबीर सिंह यांच्या तक्रारीनंतर अॅड. पाटील यांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. याबाबत न्यायालयाने त्यांचे कौतुक केले. एका तरी नागरिकाने या प्रकरणात पोलिसांकडे जाण्याचे धैर्य दाखवले, असे न्यायमूर्ती म्हणाले. मात्र याच प्रकरणात अॅड जयश्री पाटील यांचा काय संबंध, असा सवाल दुसऱ्या एका खंडपीठाने काल विचारला होता. पाटील यांची याचिका म्हणजे पब्लिसिटी स्टंट असल्याचा कठोर अभिप्राय न्यायमूर्ती सतिश शिंदे यांनी व्यक्त केला होता. त्यानंतर आज मात्र मुख्य न्यायमूर्तींनी पाटील यांचे धाडसाबद्दल कौतुक केले. ती स्टेशन येईपर्यंत न्यायमूर्ती वेळ संपल्यानंतरही जागेवर बसूनच राहिले. अखेर डायरी घेऊन पोलिस निरीक्षक न्यायालयात आले. पण स्टेशन डायरीत त्या तक्रारीची नोंद घेतलेली नाही, असे अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांना न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे नोंद का केली नाही, असा न्यायालयाने प्रश्न विचारला.

"गृहमंत्र्यांनी १०० कोटींची मागणी तुमच्यासमोर केली का?"; मुंबई हायकोर्टाचा सवाल

पोलीस अधिकारी या नात्याने तुमचे वरिष्ठ काही गैर करत असतील, तर तुम्ही त्यांच्या विरोधात पोलीस तक्रार का दाखल केली नाहीत?, असा सवाल परमबीर सिंग यांना न्यायलयाने पहिल्या सत्रात विचारला होता. तसेच गुन्हा दाखल नसताना आम्ही थेट सीबीआय चौकशीचे आदेश कसे देऊ शकतोय़, असाही प्रश्न त्यांच्या वकिलांना विचारला. वाझे यांच्याकडे अनिल देशमुख यांनी 100 कोटी रुपये परमबीरसिंह यांच्या उपस्थितीत मागितले का? जे सहायक पोलिस आयुक्त सतिश पाटील यांचा दाखला परमबीर सिंह देत आहेत, त्यांचे प्रतिज्ञापत्र का सादर केले नाही? तुम्हाला गुन्हा दाखल करून हवा असेल तर न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे तुम्ही का गेला नाहीत? पोलिस आयुक्त आणि राजकारणी हे कायद्यापेक्षा मोठे आहेत का?, असे महत्त्वपूर्ण सवाल दत्ता यांनी विचारले.

सीबीआयची भूमिका

या प्रकरणात तपास करायला आम्ही तयार आहोत. प्रकरणात आरोप गंभीर आहेत आणि त्यावर तपास व्हायला हवा. जर न्यायालयाला वाटत असेल तर आम्ही प्राथमिक तपास करायला तयार आहोत, अशी माहिती केंद्र सरकारतर्फे म्हणजेच सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी हायकोर्टात दिली. पण, चौकशी सीबीआयमार्फत करायची की ईडीमार्फत याचे निर्देश हायकोर्टाने द्यावेत, याबद्दल त्यांनी कोर्टाकडून मार्गदर्शन मागितले.