मुंबई: पोलीस अधिकारी परमबीर सिंह आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यातील खंडणी वसुलीच्या आरोपांबाबत आता मुंबई उच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. CBI किंवा ED मार्फत या प्रकरणाचा तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. परमबीर सिंह यांनी देशमुख यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. देशमुख यांनी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना दर महिन्याला शंभर कोटी रूपये वसूल करण्याचे आदेश दिले होते, असा आरोप त्यांनी पत्राद्वारे केला आहे. या पत्राचा आधार घेऊन अ‍ॅड जयश्री पाटील आणि सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

मलबार हिल पोलिसांनी या पत्रात उल्लेख केलेल्या दिवसांचे सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घ्यावे, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे. तसेच संपूर्ण प्रकरणात पोलीस दलावर संशय व्यक्त होत आहे, त्यामुळे निष्पक्ष तपासासाठी सीबीआय किंवा ईडी सारख्या यंत्रणेला नियुक्त करावे, अशी मागणी यामध्ये करण्यात आली आहे. याचिकेत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनाही प्रतिवादी केले आहे. याचिकादार जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलीस ठाण्यात या संबंधी गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र पोलीस कारवाई करीत नाहीत, कारण त्यांच्यावर राजकीय आणि सत्ताधारी पक्षाकडून दबाव असावा, असा दावा यामध्ये केला आहे. त्यामुळे सीबीआय, ईडी किंवा अन्य स्वतंत्र तपास यंत्रणेद्वारे या संपूर्ण भ्रष्टाचार प्रकरणाचा तपास करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.

मुंबईतील ताज्या घडामोडींसाठी क्लिक करा

परमबीर सिंह यांच्या भूमिकेचा तपास करण्याची मागणीही यावेळी पाटील यांनी केली आहे. सिंह पोलीस विभागाचे सर्वोच्च पदावर वर्षभर होते आणि तरीही त्यांनी या प्रकारावर भाष्य केले नाही आणि कायदेशीर कारवाई केली नाही. त्यामुळे त्यांच्या कामाचा तपास करावा, अशी मागणी केली आहे. दोन्ही याचिकांवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. देशमुख यांनी वाझे यांना शंभर कोटी रुपयांचे टार्गेट दिले होते, त्यासाठी मुंबईमधील सुमारे १ हजार ७५० बार हॉटेलकडून वसुली करायला सांगितले होते, असा आरोप सिंह यांनी केला आहे. त्यांना आयुक्त पदावरून हटविल्यानंतर त्यांनी हा आरोप पत्राद्वारे केला.

(संपादन- विराज भागवत)

Parambir Singh Letter Anil Deshmukh Petition Filed Mumbai High Court