मुंबई : खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांकडून (School) आकारण्यात येत असलेल्या मनमानी शुल्काला (illegal fees collection) आळा घालण्यासाठी वर्षभरापूर्वी शिक्षण सहसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शुल्क सुधारणा समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीच्या सुमारे ४० पानी अहवालात पालकांच्या पदरी केवळ निराशा पडणार असल्याचे मंत्रालयातील (Mantralaya) वरिष्ठ अधिकारी सूत्रांकडून सांगण्यात आले. शुल्क सुधारणा समितीकडे पालकांच्या तब्बल २ हजारांहून अधिक सूचना (Patents instruction) आल्या होत्या; परंतु त्यातील पालक हितांच्या सूचनांकडे अहवालात फारसे गांभीर्याने पाहण्यात आले नाही, असे अधिकारी सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

यापुढे २० पालक एकत्र आल्यास शाळांविरोधात तक्रार करण्याची मुभा पालकांना मिळणार आहे. दुसरीकडे शाळा व्यवस्थापन आणि शाळा व्यवस्थापन समित्यांमध्ये पालकांची संख्या वाढविण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आल्याचे अधिकारी सूत्रांकडून सांगण्यात आहे. खाजगी शाळांतील शुल्कासाठी राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने (एनसीपीसीआर) फ्रेमवर्कनुसार शुल्क फेरनिश्चितीचे धोरण ठरविणे आवश्यक असतानाही या आयोगाचाही शुल्क सुधारणा समितीने फारसा विचार केलेला नाही.

शिवाय शुल्क अधिनियमातील कलम ६ नुसार शुल्क निश्चितीसाठी सरकारने डिजिटल ऑलनाईन सिस्टीम विकसित करणे आवश्यक असून त्याचाही विचार समितीने केला नाही. दरम्यान, एनसीपीसीआर आणि इतर आयोगाचा विचार समितीने केला आहे काय, यासंदर्भात विचारले असता आयोगाच्या एका वरिष्ठ सदस्याने याविषयी नकारार्थी उत्तर दिले. शाळांच्या ऑडिटचा विषय पालकांनी लावून धरला होता. त्यावरही फारसे गांभीर्याने घेण्यात आले नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

शुल्क सुधारणा अहवाल आत्तापर्यंत सरकारकडे का सादर करण्यात आला नाही, यावर विधान परिषदेत आम्ही प्रश्न उपस्थित करणार आहोत. मागील वर्षीही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सादर केला नाही. यंदाही बहुतांश प्रवेश प्रक्रिया ही पूर्ण होत आली असतानाही अहवाल का दडवला जातोय. शिक्षण विभाग संस्थाचालकांच्या दबावाखाली काम करून कोट्यवधी पालकांना वेठीस धरत आहे.
- नागो गाणार, शिक्षक आमदार.

शाळा शुल्कांचा विषय हा पालकांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्यामुळे शुल्क सुधारणा समितीकडून अहवाल वेळेत सादर होणे अपेक्षित होते. मात्र तो सादर करण्यासाठी विलंब का होतोय, याची नेमकी माहिती घेतली जाईल. यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना सक्त सूचनाही दिल्या जातील. काही चुकीचे आढळल्यास कारवाईही केली जाईल.
- बच्चू कडू, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री.