मुंबई - सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्‍न निर्माण होईल, असे कारण देत 1993 च्या मुंबई बॉंबस्फोटातील आरोपी बशीर अहमद करिमुल्लाचा पॅरोलचा अर्ज उच्च न्यायालयाने नामंजूर केला. तुरुंगाधिकाऱ्यांनी पॅरोल नामंजूर केल्याने करिमुल्लाने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. प्रभारी मुख्य न्या. विजया कापसे ताहिलरमाणी आणि न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने त्यावर सुनावणी घेतली.

पत्नी आजारी असल्याचे कारण देत करिमुल्लाने जून 2018 मध्ये पॅरोलसाठी नाशिक तुरुंगाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला होता. मात्र, 1993 च्या बॉंबस्फोटप्रकरणी करिमुल्लाला जन्मठेप ठोठावण्यात आली आहे. गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीला पॅरोल मंजूर करता येणार नाही, असे खंडपीठाने निकालात म्हटले आहे. तसेच, पत्नी आजारी असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्रही करिमुल्लाने सादर केले नसल्याचे तुरुंगाधिकाऱ्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनाला आणले. आरोपीला त्याचे तुरुंगातील वर्तन, आजारपण आणि कुटुंबातील व्यक्तींचे आजारपण, मृत्यू आदी कारणांवर पॅरोल दिले जात असले, तरी बॉंबस्फोटासारख्या प्रकरणातील आरोपीमुळे समाजस्वास्थ्य बिघडू शकते. त्यामुळे पॅरोल नामंजूर करत असल्याचे तुरुंगाधिकाऱ्यांनी आदेशात म्हटले आहे. यावर उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले. तुरुंगाधिकाऱ्यांनी पॅरोल नामंजूर केल्यानंतर करिमुल्लाने पॅरोल अर्जात दुरुस्ती करत खासगी डॉक्‍टरांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केले. मात्र, त्यानंतरही त्याचा अर्ज फेटाळण्यात आला. पॅरोलसाठी केवळ सरकारी रुग्णालयातील डॉक्‍टरांचेच वैद्यकीय प्रमाणपत्र ग्राह्य मानले जाते, असे तुरुंगाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सांगितले.