मुंबई : गेल्या पाच वर्षांत निकाली निघणाऱ्या दाव्यांची वार्षिक सरासरी (२,५५०) पाहता सुमारे ७६,८४१ प्रलंबित दाव्यांची सुनावणी येत्या ३० वर्षांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे, असा अंदाज प्रजा फाऊंडेशनच्या अभ्यास अहवालात मांडण्यात आला. सध्या सत्र न्यायालयात असलेल्या न्यायाधीश आणि वकिलांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे प्रलंबित दाव्यांची संख्या वाढत आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

सन २०१६ ते २०२० या पाच वर्षांच्या कालावधीत देशात झालेल्या गुन्ह्यांच्या आधारे हा संशोधनात्मक अहवाल तयार करण्यात आला आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस ब्युरोने हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये फाऊंडेशनच्या वतीने माहिती अधिकारात मिळालेल्या तपशिलाचा समावेश करण्यात आला आहे. दर वर्षी गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असली, तरी खटल्यांचा निपटारा होण्यात अवधी लागत असल्याचे म्हटले आहे.

एनसीआरबीच्या अहवालानुसार गेल्या पाच वर्षांत सरासरी २,५५० दावे निकाली निघाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण दावे निकाली निघण्यासाठी ३०.३ वर्षे लागू शकतात. यामधील जे गुन्हे दुसऱ्या वर्गातील आहेत, ते दिंडोशी आणि मुंबई सत्र न्यायालयात चालवले जाऊ शकतात. हत्या, बलात्कार, भ्रूणहत्या, सदोष मनुष्यवध, आत्महत्येस प्रवृत्त, अपहरण, विषबाधा, सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाण आदी गुन्हे दुसऱ्या वर्गात येतात. सन २०२० मध्ये एकूण १०५८ प्रकरणे निकाली निघाली. यापैकी ११६ प्रकरणात दोषारोप सिद्ध झाले, तर ९४२ प्रकरणात आरोपींची सुटका झाली.

न्यायासाठी उशीर होणे हे अनेकदा अन्याय करणारे ठरते. मात्र मोठ्या प्रमाणात दाखल होणारे दावे आणि ते पूर्ण करण्यासाठी लागणारा कलावधी यामुळे प्रलंबित दाव्यांत वाढ होते. शिवाय या सर्व व्यवस्थेत पुरेसे मनुष्यबळ आणि इतर सोयीसुविधा यांचा अभाव असल्याने दावे निकालात काढण्यासाठी उशीर होत असतो.

मनुष्यबळाची कमतरता

माहिती अधिकारात मिळालेल्या तपशिलानुसार न्यायाधीश आणि अभियोग पक्षाच्या वकिलांची ३० टक्के कमतरता आहे. न्यायाधीशांची सत्र न्यायालयातील मंजूर पदे ९८ असली, तरी सध्या ६९ न्यायाधीश सेवेत आहेत, असे फाऊंडेशनच्या संशोधन विभागाचे प्रमुख योगेश मिश्रा यांनी सांगितले. मुंबईची वाढती लोकसंख्या पाहता सरकारी वकिलांची भरती आणि आढावा नियमित घेणे आवश्यक आहे, असे फाऊंडेशनने म्हटले आहे.