मुंबई : आर्थिक दृष्टीने डबघाईला (Financial crisis) आलेल्या व्यक्तींविरोधात लुकआऊट परिपत्रक (look out circular) जारी करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निकषाला (central government criterion) मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai high court) याचिकेद्वारे (Petition) आव्हान देण्यात आले आहे.

लुकआऊट परिपत्रक केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, इमिग्रेशन मंत्रालय यांच्यामार्फत जारी केले जाते. याद्वारे एखाद्या व्यक्तीला देशाबाहेर जाण्यासाठी मनाई केली जाते. सन २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने असे परिपत्रक जारी करण्यासाठी नवीन निकष जाहीर केला आहे. यानुसार देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात लुकआऊट परिपत्रक जारी केले जाऊ शकते.

या निकषाविरोधात सुमारे दहा याचिका उच्च न्यायालयात संबंधित व्यक्तींमार्फत करण्यात आल्या आहेत. तसेच बँकांचे अध्यक्ष आणि वरिष्ठ अधिकारी लुकआऊट परिपत्रक जारी करण्याची मागणी सरकारकडे करू शकतात. मात्र याचिकादारांनी या तरतुदींना विरोध केला आहे. बँकेशी झालेला आर्थिक व्यवहार हा व्यक्तिगत असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी याचा संबंध कसा येऊ शकतो, असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित केला आहे. जर बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांचा हितसंबंध देशाच्या आर्थिक हितसंबंधांबरोबर लावता येऊ शकत नाही, त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचे त्याच्या बँकेशी झालेल्या व्यवहारांवरून त्याच्याविरोधात लुकआऊट परिपत्रक जारी करणे गैर आहे, असा दावा करण्यात आला आहे.

अंतिम सुनावणी फेब्रुवारीत

न्या. गौतम पटेल आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी बाजू मांडली. लुकआऊट परिपत्रक जारी करण्याचे सबळ कारण बँकांनी देणे बंधनकारक आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या खासगी आर्थिक व्यवहारांनादेखील कायद्याचे बंधन असते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. खंडपीठाने यावर अंतिम सुनावणी फेब्रुवारी महिन्यातील ४ तारखेला निश्चित केली आहे.