नवी मुंबई : कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीच्या काळात सिडकोच्या पणन विभागाकडून विलंब शुल्काची आकारणी सुरूच आहे. सिडको व्यवस्थापनाने टाळेबंदीच्या काळात हप्त्यांना मुदतवाढ देत त्यादरम्यानच्या विलंब शुल्काची रक्कमही माफ केल्याची घोषणा केली; मात्र सिडकोच्या पणन आणि लेखा विभागातील समन्वय नसल्यामुळे ऑनलाईन यंत्रणेत हा बदल करण्यास प्रशासनाला विसर पडला आहे. 

चौदा वर्षांपूर्वी लोकलमध्ये त्यांचे पाकिट हरवले; अन् लॉकडाऊनमध्ये पोलिसांचा फोन आला की...

सिडकोकडून एक वर्षापूर्वीच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 15 ऑगस्टच्या मुहुर्तावर सुमारे 15 हजार घरांच्या महागृहनिर्माणप्रकल्पाची योजना सुरू केली होती. या योजनेतील यशस्वी लाभार्थ्यांकडून सध्या घराचे हप्ते भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या लाभार्थ्यांचे हप्ते अंतिम टप्प्यात आले असताना कोरोनाचा राज्यात प्रवेश झाल्यामुळे मार्च 22 पासून टाळेबंदीला सुरूवात झाली. याकाळात अनेकांची आर्थिक टंचाई निर्माण झाल्याने सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी ग्राहकांना मुदतवाढ देण्याचा दिलासादायक निर्णय घेतला. 

लॉकडाऊनमुळे विणकामगार उपाशी; उत्सवच बंद असल्याने दोऱ्या विकणार कुणाला?

सुरूवातीला 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. नंतर जूनमहिन्यात मुदतवाढ संपल्यानंतर 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ वाढवण्यात आली. तसेच विलंब शुल्कही माफ करण्यात आला. परंतु हा निर्णय सिडको प्रशासनाने जरी घेतला असला तरी त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या पणन आणि लेखा विभागाला माहिती नसल्यामुळे त्यांनी अद्याप निर्णयानुसार ऑनलाईन भरणा करण्याच्या यंत्रणेत बदल केलेला नाही. त्यामुळे एप्रिल, मे, जून आणि जुलै या महिन्यातील हप्त्यांची मुदत असणाऱ्या ग्राहकांना ऑनलाईन भरणा करताना विलंब शुल्काची रक्कम आपोआपच हप्त्याच्या रक्कमेत समावेश होऊन येत असल्याने वाढीव हप्ते भरणे मुश्किल होत आहे. 

राज्यातील इतर 300 गडकोट-किल्ले संवर्धनाची जबाबदारी कोणाची? वाचा कोणत्या संघटनेने विचारला हा महत्वपुर्ण सवाल

याबाबत तक्रार करण्यासाठी सिडकोचे अधिकारी संपर्कात नसल्यामुळे ग्राहकांना उगाच कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात मनःस्ताप सहन करावा लागत आहे. याबाबत पणन विभागाचे व्यवस्थापक लक्ष्मिकांत डावरे यांच्यासोबत संपर्क केला असता त्यांनी हे प्रकरण लेखा विभागाशी संबंधित असल्याचे सांगितले. तसेच प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयाची आपल्याला माहिती नाही. ती माहिती घेऊन बदल करू, असे डावरे यांनी सांगितले.

गणेशोत्सवासाठी मुंबईतून गावी जाणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी 'ही' आनंदाची बातमी, नक्की वाचा

अशी होतेय गफलत 
उलवे येथे कुटुंबासोबत राहणाऱ्या प्रियंका दरवेशी यांना सिडकोच्या महागृहनिर्माण प्रकल्पातील घर लागले आहे. या घरासाठी त्यांचे अंतिम टप्प्यातील हप्ते 21 एप्रिल आणि 5 जूनला भरण्याची मुदत होती. टाळेबंदीच्या काळात हप्त्याची मुदतवाढीनुसार त्या सिडकोच्या ऑनलाईन भरणा प्रणालीवर हप्ता भरण्यासाठी प्रयत्न केला, असता त्यांना सिडकोने 21 एप्रिल 9 ऑगस्टपर्यंत 110 दिवसांचा 22 हजार 760 आणि 5 जून पासून 9 ऑगस्टपर्यंत 65 दिवसांचा 5 हजार 476 इतका विलंब शुल्क आकारला आहे. टाळेबंदीच्या काळात विलंब शुल्काची रक्कम हप्त्याच्या रक्कमेत आपोआपच समावेश होऊन येत असल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे.  

पणन आणि लेखा विभागाच्या असमन्वयाचा फटका
सिडकोच्या पणन आणि लेखा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या असमन्वयाचा फटका महागृहनिर्माण प्रकल्प योजनेतील शेकडो ग्राहकांना बसला आहे. सिडको प्रशासनाने मुदत वाढ आणि विलंब शुल्क माफीचा निर्णय घेऊन सुद्धा दोन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या असमन्वयामुळे ऑनलाईन यंत्रणेत गेले पाच महिने बदल करता आलेला नाही. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये गोंधळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

मुंबईकर, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील कोरोनाची परिस्थिती

ऑनलाईन भरणा प्रणालीमध्ये बदल न केल्यामुळे नागरिकांना होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार संबंधित विभागाकडे या तक्रारी पाठवण्यात आल्याअसून लवकरच नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण होईल. 
- प्रिया रातांबे, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, सिडको

----
संपादन - ऋषिराज तायडे