ठाणे ः मागासवर्गीयांच्या बढतीमधील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या बढतीमधील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नसून, तो कायमचा बंद होणार आहे, असा दावा ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांनी केला आहे. 

राठोड यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार, सामान्य प्रशासन विभागाने मंत्री गटाकडे या संदर्भात जो प्रस्ताव सादर केला, त्या प्रस्तावात 100% जागा कुठल्याही सामाजिक आरक्षणाचा विचार न करता भरल्या जातील असा निर्णय जरी झाला नसला तरी, बैठकीमध्ये हेच ठरले आहे. आणि त्याचे मिनिटूस सुद्धा मंजूर करुन सर्वच संबंधित मागासवर्ग असलेल्या मंत्र्यांनी डोळे झाकून सह्या केल्या आहेत. जर मंत्रीमंडळाने तसाच निर्णय घेतला तर, याचा अर्थ रोस्टर, बिंदूनामावली याचा वापर न करता सेवा ज्येष्ठतेनुसार सर्वांना बढती दिली जाईल. असे झाल्यास हे असंविधानिक राहिल याची जाणीव करुन देण्यासाठी 22 जानेवारी रोजी मुख्य सचिव संजीव कुमार आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव किशोर राजे निंबाळकर यांची आपण भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. या वेळी त्यांनी आपली चूक मान्य केली असल्याचेही राठोड यांनी सांगितले आहे. 

मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

मुख्यमंत्र्यांकडे पुन्हा प्रस्ताव 
मागासवर्गीयांच्या बढतीमधील आरक्षण राज्यात थांबविण्यात आले आहे. यामागील एकमेव कारण म्हणजे राज्याच्या महाअधिवक्तांनी खोटी माहिती देऊन चूकीचा सल्ला दिला की, बढतीमधील आरक्षण देता येणार नाही, कारण याचिका क्र. 28306/2017 ही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. वास्तविक या याचिकेवर पूर्वीच यासंदर्भात पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठापुढे सुनावणी झाली असता मुख्य याचिकेला लिंक झाली असून 15 जून 2018 रोजी बढतीमधील आरक्षण सुरू करण्याचा आदेश झाला आहे. या प्रकरणी सुद्धा महाअधिवक्ता यांना बैठकीत बोलावून निर्णय घेण्यात येईल आणि पुनश्‍च मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्य सचिवांनी आपणाला दिले आहे, असेही राठोड यांनी स्पष्ट केले आहे. 

Permanent close of reservation in promotion of backward class staff officers? Claim of Haribhau Rathore