मुंबई : एकीकडे गर्भपात करण्यासाठी आईच्या मानसिकतेचा (Mothers Mentality) विचार करण्याबाबत अद्यापही केंद्र सरकारकडून विचार होत नसताना गर्भपाताची परवानगी (Abortion Permission) देण्यासाठी राज्य सरकारने ( State Government) अद्याप कायमस्वरूपी वैद्यकीय मंडळाची निर्मिती केलेली नाही. त्यामुळे याबाबत महिलांना दिलासा कधी मिळणार हा प्रश्नच आहे. केंद्र सरकारने (Central Government) गर्भपात प्रतिबंधक कायद्यासंबंधित सुधारित विधेयक जाहीर केले आहे. यामध्ये विविध मुद्यांवर भर देण्यात आला असला तरी गर्भपात करण्याचा अंतिम निर्णय हा वैद्यकीय तज्ज्ञांवरच (Doctors ) सोडण्यात आला आहे. (Permanent Doctors Association in Abortion still on wait)

या विधेयकातून अनेक प्रगत मुद्दे मांडले आहेत. परंतु त्यामध्ये आईची मानसिक-शारीरिक अवस्था आणि ताण यावर गर्भपात करण्याबाबत निर्णय नाही. वैद्यकीय तज्ञांच्या तपासणी अहवालानंतर यावर निर्णय होऊ शकतो असे या विधेयकात स्पष्ट केले आहे. तसेच यासाठी राज्य सरकारने वैद्यकीय मंडळ नेमावे, असेही म्हटले आहे. मात्र अद्याप राज्य सरकारने याबाबत मंडळ नियुक्त केलेले नाही.

मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वी अशा स्वतंत्र मंडळाची गरज अधोरेखित केली होती. कायद्याने गर्भपात करण्याला परवानगी असली तरी देखील वीस आठवड्यावरील गर्भपात करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. सध्या महिन्याला उच्च न्यायालयात वीस ते पंचवीस याचिका अशी परवानगी मागण्यासाठी दाखल होत असतात. यामध्ये सर्वसाधारण गर्भधारणा, बलात्कार किंवा शारिरीक शोषणातून झालेली गर्भधारणा आदींचा समावेश असतो.

यावर शासकीय रुग्णालयात याचिकादार महिलेची तपासणी करुन अहवाल मागविला जातो. त्यावरून याचिकादार महिलेला गर्भपात करण्यावर न्यायालय निर्णय देते. या सर्व प्रक्रियेत राज्य सरकारने स्वतंत्र वैद्यकीय मंडळ नियुक्त करण्याची मागणी सामाजिक संस्थांकडून केली जात आहे. उच्च न्यायालयाने देखील वेळोवेळी या मंडळाबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत. मात्र अद्याप या निर्णयाची अमंलबजावणी झालेली नाही.

गर्भपातासंबंधी कायमस्वरूपी वैद्यकीय मंडळ नियुक्त करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्वतंत्र वैद्यकीय मंडळ आवश्यक आहे. यामुळे महिलेला जलदीने वैद्यकीय तपासणी करुन दिलासा मिळू शकतो. तसेच कायमस्वरूपी मंडळ असेल तर त्यानुसार जबाबदारीही निर्माण होते, असे मत एड प्रौस्पर डिसूझा यांनी व्यक्त केले.

साधारणत पाच ते सात तज्ञ डौक्टरांचे पथक असते आणि त्यांचा अहवाल निर्णायक असतो, सध्या सरकारी रुग्णालयात पैनल तयार करून अहवाल दिला जातो, असेही त्यांनी सांगितले. याचबरोबर बलात्कार किंवा शारीरिक अत्याचारातून गर्भधारणा झालेल्या पीडितांना पुर्नवसन योजनेअंतर्गत आर्थिक रक्कम मिळण्यावरही लक्ष द्यायला हवे, अशी सूचना त्यांनी केली. एड डिसूझा गर्भधारणेसंबंधित अनेक प्रकरणात काम पाहतात.

गर्भपात प्रकरणांची वाढती संख्या बघता सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात प्रक्रियेबाबत अद्यापही बर्याच अपेक्षा आहेत. याची गरज पाहता कायद्यात बदल करणे आणि अधिकारभिमुख सुकर गर्भपात कायद्याच्या विचार होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिज्ञा कैम्पेनच्या अहवालात नमूद केले आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या विधेयकामध्ये गर्भपात करण्यासाठी अविवाहित महिलांना परवानगी देण्यात आली आहे. भारतात वर्षाला सुमारे दोन लाख गर्भपात होण्याच्या घटना होतात. परदेशात अनेक देशांनी महिलांना गर्भपात करण्याचा अधिकार दिला आहे.