मुंबईः केंद्र सरकारच्या वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कायद्यातील अटकेसंबंधी तरतुदी विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या कायद्यात अनेक त्रुटी असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

जीएसटी कायद्याच्या तरतुदी केंद्र सरकारने निश्चित केल्या आहेत. अनेक व्यावसायिक कंपन्या चुकीच्या पद्धतीनं इनपूट टॅक्स क्रेडिटवर दावा करतात. अशा पद्धतीला प्रतिबंध करण्यासाठी या कायद्यात कठोर तरतुदी लावण्यात आल्या आहेत. मात्र यामधील अनेक तरतुदीमध्ये आणि प्रामुख्याने अटकेसंबंधीच्या तरतुदीत त्रुटी आहेत, असे अभ्यासकांचे मत आहे.

व्यावसायिक अभिषेक रस्तोगी यांनी न्यायालयात ही याचिका केली आहे. केंद्रीय जीएसटी कायद्यातील कलम 69 मुळे अधिकारांचा गैरवापर होऊ शकतो. या कलमानुसार जीएसटी आयुक्त एखाद्या व्यक्तीवर अटकेची कारवाई करु शकतात.  जर संबंधित व्यक्तीने नियमांचे पालन केले नाही असे आयुक्तांना वाटले तर ते त्यावर कारवाई करू शकतात, असे यामध्ये म्हटले आहे. यामुळे संबंधित व्यक्तीला पाच वर्षापर्यंत कारावास होऊ शकतो. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांमार्फत गैरवापर होण्याची शक्यता आहे, असे याचिकादाराने म्हटले आहे.

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

त्याचबरोबर कलम 132 (1) मध्येही याचपद्धतीने पाच कोटी रुपयांच्या करापर्यत अटकेची आणि जामीन न मिळण्याची तरतूद आहे. या दोन्ही तरतुदींना न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.

या तरतुदीमध्ये अटकेची कारवाई अधिक ठळकपणे असून करभरणाबाबत अधिक विचार नाही. अटकेची कारवाई जे करचुकार आहेत त्यांच्यावर असायला हवी. कारवाई करावी असं वाटले म्हणून कारवाई होता कामा नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. व्यक्तीचे स्वातंत्र्य महत्वाचे असून त्यावर अतिक्रमण होता कामा नये, असेही याचिकेत म्हटले आहे.  देशभरात बोगस कागदपत्रांबाबत आतापर्यंत सुमारे 140 जणांवर अटक कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच 1488 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.

हेही वाचा-  कंगनाला मोठा धक्का; खारमधल्या राहत्या घरावर हातोडा? न्यायालयाचा निकाल पालिकेच्या बाजूने

-------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Petition Bombay High Court against detention provisions Central Government GST Act