मुंबई : संपूर्ण देशाला प्रतीक्षा असलेल्या कोरोना लशीचा आजपासून प्रारंभ होत असताना आता "कोव्हिशिल्ड' आणि "कोव्हॅक्‍सिन' या दोन्ही लशींची माहिती जाहीर करण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. 
माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी न्यायालयात याचिका केली आहे. भारतीय औषध महानियंत्रक (डीजीसीआय)ने सरकारी संकेतस्थळावर या लशींची माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक इंटरनॅशनल या दोन कंपन्यांनी तयार केलेल्या अनुक्रमे कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्‍सिन या प्रतिबंधक लशींची माहिती सार्वजनिक करावी, असे याचिकादाराचे म्हणणे आहे. 

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 प्रमाणे माहितीच्या अधिकारानुसार या लशींची माहिती मिळणे मूलभूत अधिकार आहे. जी लस नागरिकांना जीवनासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे; मात्र तिची कोणतीही माहिती उपलब्ध केली नाही. या लशीबाबत माहिती न घेता ती नागरिकांना देणे सुरक्षेच्या आणि जीवनाच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरू शकते. त्यामुळे जीवन आणि स्वातंत्र्याच्या जरी लस महत्त्वाची असली तरी तिचे चाचणीतील टप्पे आणि अन्य आवश्‍यक तपशील सरकारने जाहीर करायला हवा, असे याचिकादाराचे म्हणणे आहे. भारत सरकार कोव्हिडच्या लसीकरण प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात आहे, अशावेळी अशी पहिलीच लस सुरक्षेच्या दृष्टीने परिपूर्ण असायला हवी, अशी चिंता याचिकेत व्यक्त केली आहे. कोव्हॅक्‍सिनचा तिसरा टप्पा सुरू आहे. त्यामुळे सध्या केवळ प्रायोगिक तत्त्वावर काम सुरू आहे, असे दिसते. त्याआधीच नागरिकांना लस उपलब्ध करणे धोकादायक ठरू शकते, असाही दावा याचिकेत केला आहे. 

मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

ही माहिती मिळण्यासाठी त्यांनी संबंधित विभागाकडे अर्ज केला होता; मात्र त्यावर उत्तर न मिळाल्यामुळे त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. अशी माहिती उपलब्ध झाल्यास त्याचा लाभ सर्वच नागरिकांना आणि संबंधित कंपन्यांना होऊ शकतो, असाही दावा केला आहे. याचिकेवर नियमित न्यायालयात लवकरच सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे.

Petition filed in the High Court against covishield covacin Demand for disclosure of information to citizens

--------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )