मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरात सुरू असलेल्या आंदोलनांदरम्यान होणारा हिंसाचार रोखण्यासाठी संबंधितांनी पावले उचलावीत, तसेच या मागणीसाठी पुकारण्यात आलेल्या "बंद'दरम्यान झालेले आर्थिक नुकसान आयोजकांकडून वसूल करण्याच्या मागण्यांसाठी उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अलिबाग येथील द्वारकानाथ पाटील यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर न्या. रणजित मोरे आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी प्राथमिक सुनावणी झाली.

सुरवातीला शांततेत झालेल्या या आंदोलनाला नंतर हिंसक वळण लागले. या वर्षी जुलै महिन्यात, तसेच नऊ ऑगस्टला "बंद'ची हाक देण्यात आली. या दोन्ही "बंद'दरम्यान सामान्य नागरिकांचे नाहक हाल झाले. या आंदोलनाचे पर्यवसान जाळपोळ, दगडफेक, तोडफोडीत होत असल्याने त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी संबंधितांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 13 ऑगस्टला होणार आहे.