ठाणे - महापालिकेने एकापाठोपाठ एक विकासकामांचा धडाका लावला आहे. या विकासकामांसाठी निघणाऱ्या निविदा प्रक्रियेत पारदर्शीपणा यावा यासाठी आयुक्त संजीव जयस्वाल यांचे प्रयत्न आहेत. पालिका आयुक्तांचे हे आदेश लेखापाल कार्यालयापर्यंत कितपत पोहोचले, याबाबत साशंकता निर्माण व्हावी अशी परिस्थिती सध्या या विभागात निर्माण झाली आहे. जलवाहिनीच्या देखभालीबाबत आलेल्या निविदेला आक्षेप घेतला. त्यानंतर अवघ्या आठवडाभरानंतर या निर्णयात फेरफार करण्याची करामत लेखापाल विभागाने केल्याने तो चर्चेचा विषय ठरला आहे. 

कोणत्याही महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत लेखापाल विभागाचा निर्णय हा अंतिम निर्णय मानला जातो. निविदा समितीने निविदांना आक्षेप घेतला नाही तरी लेखापाल विभागाने त्यावर आक्षेप घेतल्यास संबंधित निविदा अथवा विकासकाम कितीही महत्त्वाचे असले तरी ते थांबवले जाते. त्यामुळे एखाद्या निविदा प्रक्रियेत लेखापाल विभागाकडून प्रथमदर्शनी आलेला अहवाल अथवा शेरा हा अंतिम मानला जातो. कारण मुळात लेखापाल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून महापालिकेचे सर्व नियम तपासल्यानंतरच निविदांवर शेरा मारला जातो. याच विभागात काही निविदांमध्ये एकीकडे नियमांचा बागूलबुवा उभा केल्यानंतर त्याच्या टेंडरचा मार्ग मोकळा करण्याची नवी परंपरा या विभागात सुरू झाल्याने ती चिंतेची बाब मानली जात आहे. 

काय झाले? 
वागळे इस्टेट प्रभाग समितीमधील जलवाहिनीची दैनंदिन देखभाल व दुरुस्तीची ऑगस्ट 2016 मध्ये निविदा काढली आहे. सुमारे 50 लाख रुपयांच्या कामांसाठी चौघांनी निविदा भरल्या. त्यामध्ये "महाबुल इन्फ्रा इंजिनियर्स', अनिकेत पाटील, एन. डी. बनसोड व राहुल लांजेवार यांचा समावेश होता. ही निविदा सादर करताना "महाबुल इन्फ्रा इंजिनियर्स' कंपनीने जलवाहिनीची देखभाल करण्याचा अनुभव सादर करण्याऐवजी मलनिःसारण वाहिनीच्या कामाचा अनुभवाचा दाखला दिला. उर्वरित तीन निविदाधारकांनी 10 लाखांचे काम पूर्ण केल्याचा दाखला जोडला नव्हता. त्यामुळे लेखापाल विभागाने या चौघांनी दिलेल्या निविदांवर 7 नोव्हेंबर रोजी आक्षेप घेतला. तसेच भविष्यात कायदेशीर गुंतागुंत होण्याची शक्‍यता असल्याचा शेराही या विभागाने नोंदवत हे चारही निविदाकार या प्रक्रियेत बसत नसल्याने नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याची शिफारस केली होती. मात्र, याच विभागाने 16 नोव्हेंबरला याचबाबत संबंधित विभागाला ही निविदा आपल्या जबाबदारीवर स्वीकारण्याची शिफारस केली आहे. लेखापाल विभागाने हा निर्णय फिरवल्यामुळे पालिका वर्तुळात आश्‍चर्य व्यक्त होत असून, वेगवेगळ्या प्रकारच्या चर्चांना उधाण आले आहे. 

आयुक्तांना साकडे 
लेखापाल विभागाने आपल्या पद्धतीने या निविदेची प्रक्रिया पार पाडण्याची भूमिका घेतल्याने अन्याय झाल्याची भावना झालेल्या इतर ठेकेदारांनी थेट महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांना साकडे घातले आहे. यामध्ये महाबुल कंपनीला काम देताना या कंपनीने सादर केलेल्या दाखल्याबाबत आक्षेप घेतले आहेत. या कंपनीने मुंबई महापालिकेत काम केल्याचा जो दाखला जोडला आहे, त्याचीच शहनिशा करण्याची मागणी इतर कंत्राटदारांनी केली आहे.