मुंबई: मुंबईतील रेल्वे गाड्यांची सेवा सर्व सामान्य व्यक्तींना खुली करायला राज्य सरकार तयार आहे. मात्र लोक मास्क वापरत नाही आणि नियमांचे पालन करीत नाही, असे आज राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले. दरम्यान, डिसेंबर जानेवारी मध्ये कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आताच रेल्वेचे नियोजन करावे, असे न्यायालयाने सुचविले.

अनलॉकची प्रक्रिया अंशतः खुली होत आहे. त्यामुळे मुंबई लोकलच्या फेऱ्या वाढवाव्यात आणि सर्वसामान्य चाकरमान्यांचा विचार करावा, असे न्यायालयाने सरकारला सुचविले होते. यावर आज महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. राज्य सरकार सर्व सामान्यांना प्रवासाला परवानगी देईल पण ते नियम पाळत नाही. त्यामुळे सध्या त्यांना परवानगी नाही, असे कुंभकोणी म्हणाले. 

लोक मास्क घालत नाही त्यामुळे त्यांच्याकडून सुरक्षित प्रवास होत नाही. मी रोज प्रवासात पाहतो की, सुमारे 75 टक्के लोक मास्कच वापरत नाही. त्यांना रुग्णालयात ऑक्सिजन मास्क घालणे परवडते मग या मास्कची काय अडचण आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. सुप्रसिद्ध गायक एसपी बालसुब्रमण्यम यांच्या एका व्हायरल व्हिडिओचे उदाहरणही त्यांनी दिले. सुब्रमण्यम यांनी सर्व नियम पाळले पण माईक शेअर करताना मास्क वापरला नाही, असे ते म्हणाले.

अधिक वाचाः  ५ हजार खाटांचे रुग्णालय सरकारने सांभाळावे, पालिका आयुक्तांचे पत्र

रेल्वेच्या वतीने फेऱ्या वाढविण्यात आल्या आहेत, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी सांगितले. सध्या पीक अवरला गर्दी असते, त्यामुळे कार्यालयीन वेळा सांभाळण्याबाबत राज्य सरकारला सांगितले आहे, असे ते म्हणाले.

अधिक वाचाः  डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणः तिन्ही आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

वकिलांना रेल्वेने प्रवास करण्याबाबत एड उदय वारुंजीकर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर आज मुख्य न्या. दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. जर कार्यालयीन वेळेत बदल करायचा असेल तर केवळ अधिकारीच नाही तर मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनाही चर्चा करून सर्वसमावेशक निर्णय घ्यावा लागेल, असे खंडपीठाने सुचविले.

तसेच मीडियामध्ये येणाऱ्या वृत्तांवरुन डिसेंबर जानेवारीमध्ये संसर्ग वाढणार आहे. यादृष्टीने सरकारला आताच नियोजन करावे लागेल, असे खंडपीठाने सुचविले. त्यामुळे याबाबत आता राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे.

--------------------------

(संपादनः पूजा विचारे)

Plan Mumbai trains Notice State Government Bombay High Court