मुंबई : प्लास्टिक आणि थर्मोकॉलपासून बनविण्यात येणाऱ्या उत्पादनांवर राज्यात बंदी घालण्यात येत असल्याची घोषणा राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे केली. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर जास्तीत जास्त 25 हजार आणि तीन महिन्यांच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती कदम यांनी यासंदर्भात निवेदन करताना दिली. 

प्लास्टिकपासून बनविण्यात येणाऱ्या पिशव्या तसेच पॅलिस्टायरिन (थर्मोकॉल) व प्लास्टिकपासून बनविण्यात येणाऱ्या विघटनशील वस्तू ताट, कप, प्लेटस्, ग्लास, काटेचमचे, वाटी, स्ट्रॉ, कटलरी, नॉन ओव्हन पॉलीप्रॉपीलेन बॅग, स्प्रेडशीटस्, प्लास्टिक पाऊच, यासह सर्व प्रकारचे प्लास्टिक वेष्टन यांचा वापर उत्पादन, साठवणूक, वितरण, घाऊक व किरकोळ विक्री, आयात व वाहतूक करण्यास राज्यात बंदी घालण्यात आली आहे. तर औषधांच्या वेष्टनासाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक, वन व फलोत्पादनासाठी, कृषी, घनकचरा हाताळणे आदी कारणांसाठी लागणाऱ्या प्लास्टिकच्या पिशव्या या सर्वांना प्लास्टिक बंदीतून वगळण्यात आले आहे. मात्र, या कारणांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या या साहित्यावर ठळकपणे तसे नमूद करावे लागणार आहे.

विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यातीसाठी विविक्षित उद्योग यामध्ये फक्त निर्यातीसाठी प्लास्टिक व प्लास्टिक पिशवीची उत्पादने बंदीतून वगळण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर उत्पादनाच्या ठिकाणी उत्पादन प्रक्रियेदरम्यान अनिवार्य वेष्टनासाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक आवरण अथवा पिशवी तसेच दूधाच्या पॅकेजिंगसाठी अन्न साठवणुकीचा दर्जा असलेल्या 50 मायक्रॉनपेक्षा जाड प्लास्टिक पिशव्याही बंदीतून वगळण्यात आल्या आहेत. तथापि, पुनर्खरेदी पद्धती विकसित करण्यासाठी अशा पिशव्यांवर पुनर्चक्रणासाठी पूर्वनिर्धारित किंमत जी 50 पैशांपेक्षा कमी नसेल ती ठळकपणे छापलेली असावी. पुनर्चक्रणासाठी अशा पिशव्यांची संकलन व्यवस्था विकसित करण्यासाठी दुग्धालय, वितरक, विक्रेते यांनी अशा पुनर्चक्रणासाठी निर्धारीत छापील पुनर्खरेदी किंमतीनुसार अशा पिशव्यांची पुनर्खरेदी करणे बंधनकारक असेल. 
राज्यात फूड क्वालिटी दर्जा प्राप्त बिसफेनाल - अ विरहीत पीईटी व पीईटीईपासून बनविलेल्या व ज्यावर पुनर्चक्रणासाठी पूर्वनिर्धारित पुनर्खरेदी किंमत जी रुपये एकपेक्षा कमी नसेल अशा बाटल्यांचा वापर खरेदी, विक्री, साठवणुकीसाठी खालील अटी ठेवण्यात आल्या आहेत.

उत्पादक, विक्रेते व वितरकांनी पर्यावरणसंबंधी जबाबदारी म्हणून अशा बाटल्यांच्या पुनर्चक्रणासाठी पुनर्खरेदी व्यवस्था निर्माण करून पुरेशी क्षमता असलेले संकलन व पुनर्चक्रण केंद्र नियम प्रकाशित होण्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांत कार्यान्वित करणे बंधनकारक असेल. वस्तू व सेवा कर संचलनालयाकडे या पुनर्वापर शुल्काद्वारे जमा झालेल्या रकमेतून प्लास्टिकचा पुनर्वापर करणाऱ्या उद्योगांना त्यांनी केलेल्या एकूण प्लास्टिक कचऱ्याच्या पुनर्वापराच्या अनुपातानुसार परतावा देण्याची तरतूद असावी. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने व उद्योग संचलनालयाने नोंदणी केलेल्या असा अधिकृत उद्योगांची यादी वस्तू व सेवा कर संचलनालयास उपलब्ध करून द्यावी.

पर्यावरण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. नियमनांमध्ये सुधारणा, अंमलबजावणीबाबत आढावा समितीमार्फत घेण्यात येईल. अद्ययावत तंत्रज्ञानाआधारे अविघटनशील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीबाबत शासनास तांत्रिक मार्गदर्शनासाठी तज्ज्ञ समितीदेखील गठीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.