मुंबई : पंतप्रधान सहाय्यता निधी संकलनाच्या संकेतस्थळावर (website) राजमुद्रा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (pm narendra modi) यांचे छायाचित्र (photograph) लावल्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात (mumbai high court) जनहित याचिका (petition) करण्यात आली आहे. याबाबत केंद्र सरकारने (central Government) दोन आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

ठाण्यातील काँग्रेसचे कार्यकर्ते यांनी वकील सुहास ओक आणि वकील सागर जोशी यांच्या मार्फत याचिका केली होती. याचिकेवर आज न्या अमजद सय्यद आणि न्या एस जी डिगे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. आपत्कालीन परिस्थिती मध्ये आर्थिक स्थिती सक्षम करण्यासाठी या निधी ची निर्मिती सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारे करण्यात आली आहे. यामध्ये नागरिकांनी दिलेली देणगीला आयकर मधून सवलत देण्यात आली आहे.

त्यामुळे पी एम केअर चैरिटेबल ट्रस्ट ला सरकारकडून काहीही योगदान नाही. तरीही त्यावर राष्ट्रीय प्रतीके (राजमुद्रा), तिरंगा आणि पंतप्रधानांचे छायाचित्र प्रसिद्ध केले आहे..जे.कायद्यानुसार गैर आहे असा दावा याचिकेत केला आहे. त्यामुळे संबंधित साहित्य संकेतस्थळावरुन हटवावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत उपस्थित मुद्यांवर खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यावर पुढील सुनावणी ता 25 औक्टोबर रोजी होणार आहे।