मुंबई - राज्य सुरक्षा महामंडळामार्फत मुंबई पोलिस दलात तीन हजार कंत्राटी पोलिसांची भरती करण्याचा निर्णय गृह खात्याने घेतला होता. त्याची प्रक्रिया सुरू करताना  राज्य सुरक्षा महामंडळाने तीन हजार सुरक्षा रक्षक २८ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र सुरक्षा दलाकडून पुरविणार असल्याचे जाहीर करताना  सुरक्षा रक्षकांची नोंदणी व नेमणूक प्रक्रिया २५ ते २७ सप्टेंबर दरम्यान करण्यात येणार असल्याचे घोषित केले आहे.

राज्य सरकारी सेवेत कंत्राटी भरतीवरून वाद चालू असतानाच आता पोलिस दलातही कंत्राटी भरतीची प्रक्रिया चालू केल्याने विद्यार्थ्यांनी  संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. राज्य सुरक्षा महामंडळामार्फत कंत्राटी पद्धतीने जास्तीतजास्त ११ महिन्यांसाठी ही भरती करण्यात येणार आहे. मुंबई पोलिसांकडे मनुष्यबळाची तीव्र टंचाई असल्याने पोलिस आयुक्तांच्या विनंतीवरून गृह विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.

पोलिस दलासाठी शिपाई ते सहाय्यक निरीक्षक यांची ४० हजार ६२३ पदे मंजूर केली आहेत. त्यापैकी दहा हजार पदे रिक्त असल्याने दैनंदिन कामकाजासाठी मनुष्यबळाची कमतरता आहे. सणासुदीत बंदोबस्तासाठी अतिरिक्त गरज भासते, असे गृह विभागाने स्पष्ट केले होते.

राज्य सरकारने पोलिस भरतीही कंत्राटी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, कंत्राटी शिपाई कर्तव्यात किती दक्ष असतील हा सवाल आहेच; पण बेरोजगारांना काही महिने राबवून पुन्हा बेरोजगारीत ढकलून दिले जाईल. कंत्राटी भरती करण्याचा चंग बांधलेले शिंदे-फडणवीस-अजित पवार यांचे सरकार विरोधी पक्षांना आणि त्यांच्या विरोधाला तसूभरही जुमानत नसल्याचे चित्र आहे.

- महेश घरबुडे, कार्याध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती

विद्यार्थ्यांचे आक्षेप खासगी कर्मचारी हा शासकीय यंत्रणेला जबाबदार नसतो. त्यामुळे भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो.

हे लोक शासकीय यंत्रणेत गेल्यावर कायमस्वरूपी करण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकतात.

कंत्राटी कामगार संघटना निवडणुकीच्या तोंडावर दबाव आणतात.

शासकीय कामामध्ये अडथळा निर्माण होऊ शकतो.

नवीन नोकर भरतीला खीळ बसेल